FATF ਦੀ ਗ੍ਰੇ ਸੂਚੀ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਅੱਜ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ

ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ: ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਤ ਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ 'ਤੇ ਗਲੋਬਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ FATF ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ 'ਗ੍ਰੇ ਲਿਸਟ' ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਪਣੀ ਸੰਕਟਮਈ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਐਕਸ਼ਨ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ (FATF) ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਤ ਪੋਸ਼ਣ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ’ਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜੂਨ 2018 ਵਿੱਚ ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। FATF ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਤ ਪੋਸ਼ਣ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ, ਵਿੱਤੀ, ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ, ਜਾਂਚ, ਮੁਕੱਦਮਾ, ਨਿਆਂਇਕ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।

ਜੂਨ ਤੱਕ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਐਕਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜੈਸ਼-ਏ-ਮੁਹੰਮਦ (JeM) ਦੇ ਮੁਖੀ ਮਸੂਦ ਅਜ਼ਹਰ, ਲਸ਼ਕਰ-ਏ-ਤਾਇਬਾ (LeT) ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਈਦ ਅਤੇ ਜ਼ਕੀਉਰ ਰਹਿਮਾਨ ਸਮੇਤ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਐਕਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟ ਅਧੂਰੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ। ਅਜ਼ਹਰ, ਸਈਦ ਅਤੇ ਲਖਵੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋੜੀਂਦੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਾ ਅਤੇ 2019 ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪੁਲਵਾਮਾ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਪੁਲਿਸ ਬਲ (ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਐੱਫ.) ਦੀ ਬੱਸ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਤ ਪੋਸ਼ਣ 'ਤੇ ਪੈਰਿਸ ਸਥਿਤ ਗਲੋਬਲ ਵਾਚਡੌਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ''ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੇ ਟੀ ਰਾਜਾ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ 'ਚ ਐੱਫ.ਏ.ਟੀ.ਐੱਫ. ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬੈਠਕ 20-21 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।'' ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ 27-27 ਤਹਿਤ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸਿਆਸੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਕਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾ ਕੇ 34 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।