ਟਰੰਪ ਦੇ ਟੈਰਿਫ ''ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫਿਰ ਟਾਲਿਆ ਫੈਸਲਾ

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ :  ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ 'ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਟੈਰਿਫ' (Reciprocal Tariff) ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਇਆ। 14 ਜਨਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਹੋਈ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੇਚੈਨੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 9 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦ? 
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲਾਂ 'ਤੇ 10% ਤੋਂ 50% ਤੱਕ ਦੇ ਟੈਰਿਫ ਇੱਕਤਰਫਾ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ? ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੈਰਿਫਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ 1977 ਦੇ 'ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਇਕਨਾਮਿਕ ਪਾਵਰਜ਼ ਐਕਟ' (IEEPA) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਘਾਟੇ ਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ (ਫੈਂਟੇਨਿਲ) ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ "ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ" ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।

ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ 
ਡੈਮੋਕਰੇਟ ਸ਼ਾਸਿਤ 12 ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ IEEPA ਕਾਨੂੰਨ ਸਿਰਫ਼ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹਾਲਤਾਂ ਲਈ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ਵਿਆਪਕ ਵਪਾਰ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਟੈਰਿਫ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਅਸਲ ਅਧਿਕਾਰ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ।

ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਦਾ ਦਾਅ 'ਤੇ; ਟਰੰਪ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ 
ਜੇਕਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੈਰਿਫਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਸੂਲੀ ਗਈ ਕਰੀਬ 130 ਤੋਂ 150 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਵਾਪਸ ਕਰਨੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਖੁਦ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕੇਸ ਹਾਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਇਕ "ਆਰਥਿਕ ਆਫ਼ਤ" (Economic Disaster) ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ।

ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਰੁਖ 
ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਸੁਣਾਏ, ਪਰ ਟੈਰਿਫ ਕੇਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਤਰੀਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੇਠਲੀਆਂ ਫੈਡਰਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਟੈਰਿਫਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਫਿਲਹਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਗਲੇ ਕਦਮ 'ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।