ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਗੁਆਂਤਾਨਾਮੋ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਰਿਹਾਅ, ਪਾਕਿ ਨਾਲ ਹੈ ਸਬੰਧ

ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ (ਬਿਊਰੋ): ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਗੁਆਂਤਾਨਾਮੋ ਬੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 20 ਸਾਲ ਬਿਤਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੈਫੁੱਲਾ ਪਰਾਚਾ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ 2003 ਵਿੱਚ ਅਲ-ਕਾਇਦਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਾਕ ਤੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਸ 'ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੁਕੱਦਮਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਸੀ।

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਨਾਗਰਿਕ ਆਖਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ ਹੈ। ਇਕ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਮੂਹ ਮੁਤਾਬਕ 75 ਸਾਲਾ ਪਰਾਚਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕੈਦੀ ਸਨ।ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ 75 ਸਾਲਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸੈਫੁੱਲਾ ਪਰਾਚਾ ਨੂੰ ਕਿਊਬਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਬੇਸ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 20 ਸਾਲ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਈ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ।ਪਰਾਚਾ ਨੂੰ ਨਵੰਬਰ 2020 ਵਿੱਚ ਦੋ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸ਼ੈਲਬੀ ਸੁਲੀਵਾਨ-ਬੇਨਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਸਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਿਯਮ ਹੈ ਕਿ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਈ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਤਰਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਪਰਾਚਾ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਲਈ "ਨਿਰੰਤਰ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ" ਹੈ।

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ-ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਸਬੰਧ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨਵਾਂ ਹੁਲਾਰਾ : ਸੰਧੂ

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੇ ਪਰਾਚਾ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਅੰਤਰ-ਏਜੰਸੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਰਾਚਾ, ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਮੀਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਅਲ-ਕਾਇਦਾ ਦਾ "ਸਹਾਇਕ" ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ 11 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਅਲ-ਕਾਇਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ 2003 ਵਿੱਚ ਥਾਈਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਪਾਰਚਾ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ 2004 ਤੋਂ ਗੁਆਂਤਾਨਾਮੋ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ। ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਜੰਗ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਵੰਬਰ 2020 ਵਿੱਚ ਪਰਾਚਾ, ਸ਼ੂਗਰ ਅਤੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ, ਸਮੀਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਠਵੀਂ ਵਾਰ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਰਾਕ ਓਬਾਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ।