ਈਰਾਨੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸਣੇ 6 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ''ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਲਾਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਦੋਸ਼
Saturday, Jan 31, 2026 - 02:39 AM (IST)
ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ : ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਈਰਾਨ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਹੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਬੇਰਹਿਮ ਦਮਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਈਰਾਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਯਾਤੁੱਲਾ ਅਲੀ ਖਮੇਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਇਸਲਾਮੀ ਸ਼ਾਸਨ ਨੇ 47 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਆਰਥਿਕ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਈਰਾਨ 'ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦੇਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ 'ਚ ਹਮਲੇ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ! ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ Security Alert
ਅਮਰੀਕੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦਫਤਰ (Office of Foreign Assets Control) ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ 6 ਈਰਾਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜੋ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਹਿੰਸਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਈਰਾਨ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਐਸਕੰਦਰ ਮੋਮੇਨੀ ਕਲਾਗਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਇਸਲਾਮੀ ਗਣਰਾਜ ਈਰਾਨ ਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ (LEF) ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਈਰਾਨ ਦੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ।
ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਬਾਬਕ ਮੋਰਤੇਜ਼ਾ ਜੰਜਾਨੀ 'ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਜੰਜਾਨੀ 'ਤੇ ਈਰਾਨੀ ਤੇਲ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਦੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸਲਾਮੀ ਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਇਸਲਾਮਿਕ ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨਰੀ ਗਾਰਡ ਕੋਰ (IRGC) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਦੇਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ। ਮਾਰਚ 2016 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜੰਜਾਨੀ ਨੂੰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸਪਾਈਸਜੈੱਟ 10 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਇੰਫਾਲ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਉਡਾਣ ਸੇਵਾ
ਹਾਲਾਂਕਿ, 2021 ਵਿੱਚ ਈਰਾਨ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੰਜਾਨੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉਸਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ 'ਤੇ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਗਬਨ ਕੀਤੇ ਫੰਡ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਤੱਕ ਉਸਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਜੰਜਾਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦੋ ਡਿਜੀਟਲ ਸੰਪਤੀ ਐਕਸਚੇਂਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਇਸਲਾਮਿਕ ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨਰੀ ਗਾਰਡ ਕੋਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਈਰਾਨੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
