ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਦੀ ਖਬਰ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ (ਬਿਊਰੋ): ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਕ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਇਕ ਸੰਘੀ ਜੱਜ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਹੂਲਤਾਂ (USCIS)ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰੀ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਦੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਔਸਤਨ 20 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਨੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਸ਼ਿਨਹੂਆ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ (ਡੀ.ਐੱਚ.ਐੱਸ.) ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਡੀ.ਐੱਚ.ਐੱਸ. ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਿਟੀਜਨਸ਼ਿਪ ਐਂਡ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸਿਜ (USCIS) ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲਾਭ ਦੀ ਬਿਨੈ ਕਰਨ ਦੀ ਫੀਸ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਸੀ।

ਅਮਰੀਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਜੇਫਰੀ ਵ੍ਹਾਈਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋਮਲੈਂਡ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਅਪ੍ਰੈਲ 2019 ਵਿਚ ਕਰਸਟਜੇਨ ਨੀਲਸਨ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕੇਵਿਨ ਮੈਕਲੀਲਨ ਨੂੰ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੈਕਲੀਨਨ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਕ੍ਰਮ ਵਿਚ ਨਿਯਮ ਮੁਤਾਬਕ 7ਵੇਂ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਨਵੰਬਰ 2019 ਵਿਚ ਮੈਕਲੀਨਨ ਦੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਚਾਡ ਵੁਲਫ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮੇਂ ਤੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਰੱਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ 10 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਵੁਲਫ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਸੈਨੇਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਮੁਹਰ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਇਹੀ ਏਜੰਸੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ, ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਅਸਥਾਈ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲਦੀ ਹੈ। 

ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਆਸ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਸਨ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪਾਉਣਾ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਫੀਸ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਦਲੀਲ ਸੀ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੰਬੰਧੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਲਾਗਤ ਮੌਜੂਦਾ ਫੀਸ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੀ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਫੀਸ ਵਿਚ ਵੀ 10 ਡਾਲਰ (ਕਰੀਬ 700 ਰੁਪਏ) ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਵੀਜ਼ਾ ਭਾਰਤੀ ਆਈ.ਟੀ. ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਵਿਚ ਖਾਸ ਲੋਕਪ੍ਰਿਅ ਹੈ।