UN ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੁਖੀ ਨੇ CAA ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀ.ਸੀ. (ਰਾਜ ਗੋਗਨਾ): ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਿਸ਼ੇਲ ਬੈਚੇਲੇਟ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਐਕਟ (ਸੀ.ਏ.ਏ.) ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਸਥਾਨਕ ਮੀਡੀਆ ਮੁਤਾਬਕ, ਜਨੇਵਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬੈਲੇਟ ਦੇ ਦਫਤਰ ਦੁਆਰਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸਨੇ "2019 ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਸੋਧ ਐਕਟ (ਸੀਏਏ) ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ" ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸੀਏਏ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦਸੰਬਰ ਵਿਚ ਨਵਾਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਆਲੋਚਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਬਿੱਲ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਏ ਗ਼ੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਧਰਮਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗ਼ੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਆਫੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਵੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਘਾਤਕ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਰੋਧੀ ਝੜਪਾਂ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 43 ਵਿਅਕਤੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਕ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਵੀ ਭੰਨ ਤੋੜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਕੱਤਰ-ਜਨਰਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਸਟੀਫਨ ਦੂਜਰੀਕ ਨੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਵਿਖੇ ਨਿਯਮਤ ਦੁਪਹਿਰ ਬ੍ਰੀਫਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਨੇੜਿਓਂ ਪਾਲਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।'' ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੀ ਸੰਜਮ ਦਿਖਾਉਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਕੱਤਰ  ਜਨਰਲ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਟਸ ਤੋ ਮੱਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣੇ । ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਵੇ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਥੋਪਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰੇ।