ਯੂ.ਕੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਟੈਸਟ ਸਕੈਂਡਲ : ਭਾਰਤੀ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਨਾਮ ''ਕਲੀਅਰ'' ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਚੁੱਕੀ ਆਵਾਜ਼

ਲੰਡਨ (ਆਈ.ਏ.ਐੱਨ.ਐੱਸ.): ਕਈ ਭਾਰਤੀਆਂ ਸਮੇਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮੂਹ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲਗਭਗ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। 'ਦਿ ਗਾਰਡੀਅਨ' ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ 35,000 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਦੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੇ ਹਨ।

2014 ਦੀ ਬੀ.ਬੀ.ਸੀ ਦੀ ਇੱਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਯੂ.ਕੇ ਦੇ ਦੋ ਭਾਸ਼ਾ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਹਿ ਦਫਤਰ ਨੇ ਅਚਾਨਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਠਹਿਰਣ ਨੂੰ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਟੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ 'ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਭਗ 2,500 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਲਗਭਗ 7,200 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਗਏ। 

ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ "ਨੁਕਸਦਾਰ ਸਬੂਤ" ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੇਘਰ ਹੋਣ, ਭਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫੀਸਾਂ ਅਤੇ ਤਣਾਅ ਸਬੰਧੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਜੱਜਾਂ ਅਤੇ ਵਾਚਡੌਗ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੁਆਰਾ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵਿੱਚ ਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਭਗ 3,600 ਨੇ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪੀਲਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਵਾਲੀ ਕੀਮਤ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। 36 ਸਾਲਾ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਬਦੁਲ ਕਾਦਿਰ ਮੁਹੰਮਦ, ਜਿਸ ਨੇ 2010 ਵਿੱਚ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਨੇ ਘੋਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ 20,000 ਪੌਂਡ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਹ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਗਿਆ। ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਨਿਵਾਸੀ ਨੇ ਦਿ ਗਾਰਡੀਅਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ,"ਇਹ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੈ; ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾਉਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ।" 

ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਕ ਕੋਲ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਜਾਂ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ, ਮੁਫਤ ਵਿਧੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਪਬਲਿਕ ਅਕਾਊਂਟਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ 2019 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਨੇ "ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਵਿਚ ਕਾਹਲੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਖੇਚਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੀ ETS ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਜਾਂ ਕੀ ਇਸ ਕੋਲ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਬੂਤ ਸਨ"।

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8

ਨੋਟ- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ ਰਾਏ।