ਸਿੰਗਾਪੁਰ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਦੋ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ PM ਦੇ ਭਰਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਦਾਲਤ ਜਾਣ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਧਮਕੀ
Friday, Jul 28, 2023 - 04:27 PM (IST)
ਸਿੰਗਾਪੁਰ (ਪੀ. ਟੀ. ਆਈ.)- ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਦੋ ਸੀਨੀਅਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਕਾਲ ਦੇ ਦੋ ਬੰਗਲਿਆਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ 'ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਣ 'ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲੀ ਹਸੀਨ ਲੂਂਗ ਦੇ ਭਰਾ ਲੀ ਹਸੀਨ ਯਾਂਗ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਕੇ ਸ਼ਨਮੁਗਮ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਵਿਵਿਅਨ ਬਾਲਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲੀ ਹਸੀਨ ਯਾਂਗ ਨੇ ਝੂਠੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਮੁਆਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨਗੇ।
ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਨਮੁਗਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੀ ਯਾਂਗ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਬਾਲਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ 'ਤੇ "ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਲਾਭ ਲਈ ਕੰਮ" ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਲਾਭ ਲਈ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਲੈਂਡ ਅਥਾਰਟੀ (SLA) ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਰੱਖਤਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਅਤੇ 26 ਅਤੇ 31 ਰਿਡਆਊਟ ਰੋਡ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਲਈ SLA ਤੋਂ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। ਦੋਵਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਲੀ ਯਾਂਗ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸ਼ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ-H-1B ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਲਈ ਲਾਟਰੀ-ਚੋਣ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦੌਰ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ, ਭਾਰਤੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਫ਼ਾਇਦਾ
ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵਿੱਚ 26, ਰਿਡਆਊਟ ਰੋਡ ਅਤੇ 31, ਰਿਡਆਊਟ ਰੋਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਰਿਡਆਊਟ ਪਾਰਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 100 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਦੋ ਬੰਗਲੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਰਬਨ ਰੀਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ 39 ਕੁਆਲਿਟੀ ਬੰਗਲਾ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਜੋਂ ਮਨੋਨੀਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 26, ਰਿਡਆਊਟ ਰੋਡ ਬੰਗਲੇ ਵਿਚ ਸ਼ਨਮੁਗਮ ਅਤੇ 31, ਰਿਡਆਊਟ ਰੋਡ ਬੰਗਲੇ ਵਿਚ ਡਾ. ਬਾਲਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਚੈਨਲ ਨਿਊਜ਼ ਏਸ਼ੀਆ ਨੇ ਸ਼ਨਮੁਗਮ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣ, ਆਪਣੇ ਦੋਸ਼ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਹਰਜਾਨੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਚੈਰਿਟੀ ਲਈ ਦਾਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਵਾਂਗੇ।''
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਟੈਲੀਕੋ ਸਿੰਗਟੇਲ ਦੇ ਸੀਈਓ ਲੀ ਸੀਨ ਯਾਂਗ ਨੇ ਰਿਡਆਊਟ ਰੋਡ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਅੱਠ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੋਸਟਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼ਨਮੁਗਮ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਬੋਰਡਾਂ 'ਤੇ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਅ ਚੁੱਕੇ ਲੀ ਹਸੀਨ ਯਾਂਗ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਿਡਆਉਟ ਰੋਡ ਬੰਗਲੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਈ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਅਤੇ ਰਿਫਾਰਮ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਕੇਨੇਥ ਜੈਰਤਨਮ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਰਿਡਆਉਟ ਰੋਡ ਬੰਗਲੇ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਰਾਇਆ 'ਮਾਰਕੀਟ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ' ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ 3 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੰਸਦ 'ਚ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਅਤੇ ਸ਼ਨਮੁਗਮ ਅਤੇ ਬਾਲਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਸਮੇਤ ਚਾਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। "ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ" (ਸੀਪੀਆਈਬੀ) ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਨੋਟ- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ ਰਾਏ।
