ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ''ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਕੇਅਰ ਐਕਟ'' ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ (ਭਾਸ਼ਾ): ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਗਲੋਬਲ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿਚ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ 'ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਕੇਅਰ ਐਕਟ' (ਕਿਫਾਇਤੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਾਨੂੰਨ) ਨੂੰ ਪਲਟਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਸੇ ਦਿਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੇ ਵਿਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਰੀਬ 5 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਡਾਟ ਜੀ.ਓ.ਵੀ. ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਵਰੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਟੈਕਸਾਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 2017 ਵਿਚ ਟੈਕਸ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਏ.ਸੀ.ਏ. ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 2017 ਦੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2017 ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰੀਪਬਲਿਕਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਮਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 'ਓਬਾਮਾਕੇਅਰ' ਨੂੰ  ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। 

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਅਹਿਮ ਖਬਰ- ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਪੀ.ਐਮ. ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ

ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਲੀਲਾਂ ਵਿਚ 'ਓਬਾਮਾਕੇਅਰ' ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਭਾਵੇਂਕਿ ਟਰੰਪ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਬੀਮਾਰੀ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਈ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਸਾਲ ਕਾਰਜਸਥਲ 'ਤੇ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਗਵਾਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਰੀਬ 4,87,000 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਡਾਟ ਜੀਓਵੀ 'ਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 46 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।