US ‘ਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਮਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੈਕ ਕਰਨ ਲਈ ਟ੍ਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਐਕਟ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼
Saturday, Sep 21, 2024 - 02:09 AM (IST)
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ (ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਨੂੜ) - ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਠੀਕ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਐਡਮ ਸ਼ਿਫ਼ (ਡੀ-ਕੈਲੀਫ਼.) ਨੇ 2024 ਦਾ ਦੋ-ਪੱਖੀ ਟਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਐਕਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਲਈ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੰਘੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਵਿੱਚ, ਯੂ.ਐੱਸ. ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਮਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਮਨ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ, ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦਾ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸ਼ਿਫ਼ ਦਾ ਬਿੱਲ 2023 ਵਿੱਚ ਉੱਘੇ ਸਿੱਖ ਕਾਰਕੁਨ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੇ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਮਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਮਰੀਕੀ ਲੋਕ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ, ਤੰਗ ਕਰਨ, ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਜਾਂ ਮਾਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਾਸਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ।
ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਰਾਜ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਜਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਮਨ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਆਮਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰਟ ਰਾਹੀਂ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣੇ ਉਪਰੰਤ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੋਂ ਐਡਮ ਸ਼ਿਫ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਧਮਕੀਆਂ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਜਾਂ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵਾਧੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ।
ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿੱਖ ਕਾਰਕੁਨ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਦੀ 2023 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਨੂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਾਂਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਸਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੇਖੀ ਗਈ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਅਤੇ ਵੱਖਵਾਦ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਿੱਖ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਤੇ ਗੁਰਪੰਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਨੂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਜੂਨ 2023 ਵਿੱਚ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਦੀ ਸਫਲ ਹੱਤਿਆ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਕਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਦੋਸ਼ ਸਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਬਰ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜ਼ਵਾਬਦੇਹ ਠਹਿਰਾਏਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੇ ਜ਼ੁਲਮ ਅਤੇ ਧਮਕਾਉਣ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।
ਐਫ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਮਨ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁੰਨ, ਪੱਤਰਕਾਰ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜਾਂ ਨਸਲੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਮਨ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨਾ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਹੈਕਿੰਗ, ਅਪਰਾਧਿਕ ਧਮਕੀਆਂ, ਹਮਲੇ, ਅਗਵਾ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣਾ, ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ
ਸਿੱਖ ਅਮਰੀਕਨ ਲੀਗਲ ਡਿਫੈਂਸ ਐਂਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਫੰਡ (SALDEF) ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਕਿਰਨ ਕੌਰ ਗਿੱਲ, ਹਰਮਨ ਸਿੰਘ, ਸਿੱਖ ਕੁਲੀਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਨੌਰਵਿਚ, ਕਨੈਕਟੀਕਟ ਤੋਂ ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਅਸੈਂਬਲੀ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਵਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ‘ਤੇ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਬਰ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਅਤੇ ਡਰਾਉਣ-ਧਮਕਾਉਣ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਿਫ ਦੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਚ, ਸਿੱਖ ਅਮਰੀਕਨ ਲੀਗਲ ਡਿਫੈਂਸ ਐਂਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਫੰਡ, ਸਿੱਖ ਕੁਲੀਸ਼ਨ, ਸਿੱਖ ਅਸੈਂਬਲੀ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ, ਅਮਰੀਕਨ ਸਿੱਖ ਕਾਕਸ ਕਮੇਟੀ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਫੈਂਡਰਜ਼ ਕੌਂਸਲ, ਪਬਲਿਕ ਅਫੇਅਰ ਅਲਾਇੰਸ ਆਫ ਈਰਾਨੀ ਅਮਰੀਕਨ, ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ ਸੈਂਟਰ, ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ ਦਾ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ।
