ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਉਠਾਈ ਆਵਾਜ਼

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ (ਵਿਨੋਦ)- ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਤਕਦੀਸ ਗਿਲਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਕੁੜੀਆਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਵਜੋਂ ਹਿੰਦੂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਅਗਵਾ, ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਅਤੇ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿਆਹ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਇਕ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਬਿਨਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮਹਿਲਾ ਮੰਤਰੀ ਤਕਦੀਸ ਗਿਲਾਨੀ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਯੂਨੀਸੇਫ, ਯੂ. ਐੱਨ. ਐੱਫ. ਪੀ. ਏ. ਅਤੇ ਯੂ. ਐੱਨ. ਵੂਮੈਨ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਨ ਦਿ ਸਟੇਟਸ ਆਫ਼ ਵੂਮੈਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਵਾਲੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਸੈਮੀਨਾਰ ’ਚ ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨੇਤਾ ਦੇ ਭਰਾ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸਮੇਤ 6 ਕਾਬੂ, ਭਾਰੀ ਅਸਲਾ ਬਰਾਮਦ

ਸਰਹੱਦ ਪਾਰਲੇ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮਹਿਲਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਹਿੰਦੂ ਕੁੜੀਆਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਅਤੇ ਜ਼ਬਰੀ ਵਿਆਹ ’ਤੇ ਮੈਂ ਖੁਦ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਜਿਹੇ ਅਨੈਤਿਕ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਇਸਲਾਮਿਕ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਕ ਵਿਆਪਕ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਅਤੇ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਰਗ ਦੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਲੋਕ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਅਣਜਾਣੇ ਜਾਂ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਮਾਮੂਲੀ ਬਹਿਸ ਨੇ ਧਾਰਿਆ ਖੂਨੀ ਰੂਪ, ਚੱਲ ਰਹੇ DJ ਦੌਰਾਨ 16 ਸਾਲਾ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੀਤਾ ਕਤਲ

ਮਹਿਲਾ ਮੰਤਰੀ  ਗਿਲਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ’ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਏ. ਜੇ. ਕੇ. ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿੱਲ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਹਿੰਦੂਆਂ ਸਮੇਤ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਅਗਵਾ ਅਤੇ ਜ਼ਬਰੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਨ ਸਟੇਟਸ ਆਫ਼ ਵੂਮੈਨ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨੀਲੋਫਰ ਬਖਤਿਆਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਜ਼ਬਰੀ ਵਿਆਹ ਸਮੇਤ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਮਰ ਹੱਦ 18 ਸਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਆਹ ਦੀ ਉਮਰ ਵੀ 18 ਸਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :  ਬਟਾਲਾ 'ਚ ਵਾਪਰਿਆ ਭਿਆਨਕ ਹਾਦਸਾ, ਗੰਨਿਆਂ ਦੀ ਟਰਾਲੀ ਹੇਠ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਅਧਿਆਪਕਾ ਦੀ ਮੌਤ

ਮਹਿਲਾ ਮੰਤਰੀ  ਬਖਤਿਆਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸਿਹਤ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਏ. ਜੇ. ਕੇ. ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੈਮੀਨਾਰ ਨੂੰ ਏ. ਜੇ. ਕੇ. ਦੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸੰਘੀ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en

For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8