ਆਸਟਰੇਲੀਆ 'ਚ ਪੱਕੇ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਆਸਾਨ, ਨਵੰਬਰ 'ਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ

ਸਿਡਨੀ— ਇਸ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੀ ਨਵੀਂ ਵੀਜ਼ਾ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਹੁਣ ਦਸ ਸਾਲ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਪਰ ਬਿਨੈਕਾਰ (ਆਸਟਰੇਲੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ ਪੱਕੀ  ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਾਲੇ) ਨੂੰ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਸਿਹਤ ਬੀਮੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਪ ਚੁੱਕਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਮਾਪੇ ਪੱਕੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿਣਗੇ ਭਾਵ ਉਹ ਉੱਥੇ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ।  ਉਹ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਹ ਵੀਜ਼ਾ ਨੀਤੀ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਅਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਲਈ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 5000 ਅਤੇ 10,000 ਡਾਲਰ ਫੀਸ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਪੰਜ ਸਾਲ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਨਵਿਆਉਣ ਲਈ ਨਵੀਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ 10 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਪਿਆਂ  ਨੂੰ ਇਸ ਵੀਜ਼ਾ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤਹਿਤ ਮੁੜ ਨਹੀਂ ਸੱਦਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗਰੀਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਨਿੱਕ ਮੈਕਿਮ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਘੇਰਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਪਰਵਾਸੀ ਵੀਜ਼ਾ ਨੀਤੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਵਾਸ ਮੰਤਰੀ ਪੀਟਰ ਡਟਨ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ 'ਮਿੱਠੀ ਜ਼ਹਿਰ' ਹਨ। 
ਬ੍ਰਿਸਬਨ ਤੋਂ ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਨਵਦੀਪ ਨੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਬਿਆਨਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮੂਹ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਆਪਣੀ ਨਾਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਸਾਲ ਤਕਰੀਬਨ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਵੀਜ਼ੇ ਜਾਰੀ ਕਰਿਆ ਕਰੇਗੀ । ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਲਾਭ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਪੱਕਾ ਹੈ।