ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ''ਸੈਂਕੁਚਰੀ ਸਟੇਟ'' ਬਿੱਲ ਪਾਸ

ਸੈਨ ਫ੍ਰਾਂਸਿਸਕੋ — ਕੈਲੇਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਨਿਵਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇਕ 'ਸੈਂਕਚੁਰੀ ਸਟੇਟ' ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰਿਤ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਵਿਆਪਕ ਦਬਾਅ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ।
ਲਾਂਸ ਏਜੰਲਸ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੀ ਖਬਰ ਮੁਤਬਾਕ, ਲਾਂਸ ਏਜੰਲਸ ਦੇ ਸੀਨੇਟਰ ਕੇਵਿਨ ਡੀ ਲਿਓਨ ਨੇ ਸੀਨੇਟ ਬਿੱਲ 54 ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੰਘੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਰਾਜ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਚਾਰ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉਲੰਘਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿਛ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੱੜਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ। 
ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਸਦਨਾਂ 'ਚ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਲਾਇਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 27-11 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਦੇ ਇਕ ਸੰਘੀ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਧਨ ਦੇਣ ਨਾਲ 'ਸੈਂਕਚੁਰੀ ਸਟੇਟ' ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਕਦਮ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੇ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਸੀ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ 'ਸੈਂਕਚੁਰੀ ਸਟੇਟ' 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅਨੁਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਥਾਨਕ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਸੀਮਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਸੀਨੇਟ 'ਚ ਡੀ ਲਿਓਨ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਮਾਪਦੰਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਲਕਿ ਸਾਡੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਅਤੇ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਯਤਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਇਕ ਮਹਾਨ ਰਾਜ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੇ 25 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇਕ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਆਦੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ 'ਸੈਂਕਚੁਰੀ ਸਟੇਟ' ਲਈ ਫੈਡਰਲ ਫੰਡਿੰਗ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ।