ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁਕਾਉਣ ਲਈ ਵੇਚੇਗੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ

ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ — ਤਗੜੇ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬਿਨਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੇ ਬੇਕਾਰ ਪਈਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ 27,000 ਅਰਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ ਮੰਤਰੀ ਫਵਾਦ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਰਫ ਉਹ ਹੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੇ ਪਈਆਂ ਹਨ।

ਅਖਬਾਰ ਡਾਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਅਜਿਹੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਮੰਗਵਾਈਆਂ ਹਨ। ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਇਕ ਜਾਇਦਾਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕੰਪਨੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਅਖਬਾਰ ਵਲੋਂ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ 45,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹਾਸਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਵਾਦਤ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਿਕਰੀ 'ਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।