ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਮਰਾਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ''ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਰੱਖਿਆ ਸੁਰੱਖਿਅਤ

ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ (ਵਾਰਤਾ)- ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ-ਏ-ਇਨਸਾਫ (ਪੀ. ਟੀ. ਆਈ.) ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ 2022 ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆਖਰਕਾਰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ (ਸੀ.ਜੇ.ਪੀ.) ਉਮਰ ਅਤਾ ਬਡਿਆਲ, ਜਸਟਿਸ ਇਜਾਜ਼ੁਲ ਅਹਿਸਾਨ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸਈਅਦ ਮਨਸੂਰ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਦੀ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ।

ਜੂਨ 2022 ਵਿੱਚ, ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ (ਦੂਜੀ ਸੋਧ) ਐਕਟ 2022 ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਬਿਊਰੋ (ਐੱਨ.ਏ.ਬੀ.) ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੋਧਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ (NAO) 1999 ਵਿੱਚ ਕਈ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ NAB ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੌਸੀਕਿਊਟਰ ਜਨਰਲ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਘਟਾ ਕੇ 3 ਸਾਲ ਕਰਨਾ, ਐੱਨ.ਏ.ਬੀ. ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਲੰਬਿਤ ਪੁੱਛਗਿੱਛਾਂ, ਜਾਂਚਾਂ ਅਤੇ ਟਰਾਇਲਾਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।