ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਰਾਹੀਂ ਹਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮੰਗਿਆ ਵੇਰਵਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 24 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਹਾਂਡਾ)- ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ ਪੁਲਸ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਲਈ ਗਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਅਨੂਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤਕ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜੇਲਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਆਨਲਾਈਨ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੇਲ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਖ਼ਰੀ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਰਾਹੀਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣ ਤੇ ਦੱਸਣ ਕਿ ਕਿਹੜੀ-ਕਿਹੜੀ ਜੇਲ ’ਚ ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਵੀ. ਕੈਮਰੇ, ਜੈਮਰ ਤੇ ਹੋਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਨ ਲਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜੇਲਾਂ ’ਚ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਨ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ 12 ਮਈ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਸਕੱਤਰ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਤਲਵਾੜ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੀਤੇ ਵਰ੍ਹੇ ਹੀ ਜੇਲਾਂ ਵਿਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਨ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਫੰਡ ਵੀ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜੇਲ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਲ ਸਟਾਫ ਦੀ ਘਾਟ ਸਬੰਧੀ ਪੁੱਛੇ ਸਵਾਲ ’ਤੇ ਏ.ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਜੇਲਾਂ ਅਰੁਣਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਲ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਰੀਬ 1700 ਅਸਾਮੀਆਂ ਖ਼ਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਜੋ ਕਿ ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 7ਵੇਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਛੇਤੀ ਹੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਥਾਈ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਤਕ ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਐੱਫ. ਤੇ ਆਈ.ਆਰ.ਐੱਫ. ਦੀਆਂ ਟੁਕੜੀਆਂ ਜੇਲ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਗਸ਼ਤ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਜੇਲ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਏ. ਡੀ. ਜੀ.ਪੀ. ਜੇਲਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਗੰਭੀਰ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਹੱਤਕ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਵੇਗੀ।