ਟਰੰਪ ਦੇ ਟੈਰਿਫਾਂ ''ਤੇ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ: ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਵਿਵਾਦਤ ਗਲੋਬਲ ਟੈਰਿਫਾਂ (ਵਪਾਰਕ ਟੈਕਸਾਂ) ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀਤਾ 'ਤੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਅਹਿਮ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਸਿੱਧਾ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ 'ਤੇ ਪੈਣਾ ਹੈ।

ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਫੌਜਦਾਰੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਅਤੇ ਟੈਰਿਫ ਕੇਸ ਨੂੰ ਅਜੇ ਲਟਕਦਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਘੋਸ਼ਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕੇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਦੋਂ ਆਵੇਗਾ।

ਜੱਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੱਕ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ
5 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਅਤੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਦੋਵਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਟੈਰਿਫਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀਤਾ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਜਤਾਇਆ ਸੀ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਹੱਦ ਪਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ
ਟਰੰਪ ਨੇ 'ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਇਕਨਾਮਿਕ ਪਾਵਰਜ਼ ਐਕਟ' (IEEPA) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਲਗਭਗ ਹਰ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲ ਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਘਾਟੇ ਅਤੇ ਚੀਨ, ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਮੈਕਸੀਕੋ ਤੋਂ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ (ਫੈਂਟਾਨਿਲ) ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੱਸ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ।

ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ 12 ਸੂਬੇ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੈਰਿਫਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ 12 ਅਮਰੀਕੀ ਸੂਬਿਆਂ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਾਲੇ ਹਨ) ਅਤੇ ਕਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਹੈ।

ਟਰੰਪ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ 
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੈਰਿਫਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ ਇੱਕ "ਭਿਆਨਕ ਝਟਕਾ" (terrible blow) ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਕੇਸ ਜਨਵਰੀ 2025 ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਅਸੀਮਤ ਸ਼ਕਤੀਆਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।