UN ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ''ਚ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਭਾਰਤ-ਜਾਪਾਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰੇਗਾ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ: ਵਿਕਰਮਸਿੰਘੇ

ਕੋਲੰਬੋ (ਭਾਸ਼ਾ)- ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਨਿਲ ਵਿਕਰਮਾਸਿੰਘੇ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਭਾਰਤ-ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰੇਗੀ। ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿੰਜੋ ਆਬੇ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਿਕਰਮਾਸਿੰਘੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਾਪਾਨ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਯੋਸ਼ੀਮਾਸਾ ਹਯਾਸ਼ੀ ਨਾਲ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਵਿਕਰਮਾਸਿੰਘੇ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੂੰ ਜਾਪਾਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ।

ਰਿਲੀਜ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿਕਰਮਸਿੰਘੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ (ਯੂ.ਐਨ.) ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ (ਭਾਰਤ-ਜਾਪਾਨ) ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਕਾਫ਼ੀ ਸਰਗਰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦਾ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਫਾਰਮੈਟ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾਉਂਦਾ।

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਵਿੱਚ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ 10 ਗੈਰ-ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ ਹਨ। ਗੈਰ-ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਸਭਾ ਦੁਆਰਾ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੂਸ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ, ਚੀਨ, ਫਰਾਂਸ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਕੋਲ ਵੀਟੋ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਣ ਤਾਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵੀ ਫਿਲਹਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਗੈਰ-ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਸੰਬਰ 'ਚ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।