ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੇ ਬਾਰੂਦੀ ਸੁਰੰਗ ਵਿਰੋਧੀ ਸੰਧੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਕੋਲੰਬੋ (ਭਾਸ਼ਾ): ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੀ ਸੰਸਦ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨੁੱਖੀ-ਵਿਰੋਧੀ ਬਾਰੂਦੀ ਸੁਰੰਗਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਭੰਡਾਰਨ, ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਫਰ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੇ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਨਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਅਲੀ ਸਾਬਰੀ ਦੁਆਰਾ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਬਿੱਲ ਬਿਨਾਂ ਵੋਟਿੰਗ ਦੇ ਹੀ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰੀ ਬਲਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਤਮਿਲ ਟਾਇਗਰ ਬਾਗੀਆਂ 'ਤੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਟੈਂਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਬਾਰੂਦੀ ਸੁਰੰਗਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ- ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ PM ਨੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੰਤਾਰਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ 'ਸਨਮਾਨਿਤ' 

ਸਾਲ 1997 ਵਿਚ ਹੋਈ ਓਟਾਵਾ ਸੰਧੀ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਸਾਲ 2017 ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੋ ਮਨੁੱਖੀ-ਵਿਰੋਧੀ ਬਾਰੂਦੀ ਸੁਰੰਗਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਮਿਲਟਰੀ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਰੂਦੀ ਸੁਰੰਗਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ, ਨਿਕਾਸੀ, ਕਿਰਿਆਹੀਣਤਾ ਅਤੇ ਤਬਾਹੀ ਵਿਚ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੁਰੰਗਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ, ਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਟਰਾਂਸਫਰ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ 'ਤੇ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 2,500 ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਗ੍ਰਹਿਯੁੱਧ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 1 ਲੱਖ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2016 ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਯੁੱਧ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬਚੀਆਂ ਬਾਰੂਦੀ ਸੁਰੰਗਾਂ ਜਾਂ ਵਿਸਫੋਟਕਾਂ ਤੋਂ 22,100 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਜਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ।