ਵਿਆਹ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ''ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰੇਗਾ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ, ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਆਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਮਾਨਤਾ

ਜੋਹਾਨਸਬਰਗ (ਬਿਊਰੋ): ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਆਹ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਰਵਾਇਤੀ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਆਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਆਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਇਕ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।ਮੌਜੂਦਾ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਆਹ ਐਕਟ 25 ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਾਗਰਿਕ ਵਿਆਹ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਅਜਿਹਾ ਰੰਗਭੇਦ-ਯੁੱਗ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਿਰਫ ਈਸਾਈ ਵਿਆਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਇਸ ਵਿਤਕਰੇ ਵੀਲੀ ਨੀਤੀ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਨਾਲ ਇਸਲਾਮੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਦੂਜੇ ਵਿਆਹਾਂ ਵਿਚ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰਨਾ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਨਮ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਜਾਇਜ਼ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਦੂਜੇ ਨਾਗਰਿਕ ਵਿਆਹ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪਿਆ। 

ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ (ਡੀ.ਐੱਚ.ਏ.) ਨੇ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਇਕ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿਚ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿਚ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰਤਾ, ਗੈਰ-ਵਿਤਕਰੇ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਵੈਮਾਣ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨੁਸਖੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਓਵਰਲੈਪਿੰਗ ਨੀਤੀ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਆਹ ਕਾਨੂੰਨ 1994 ਵਿਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਤਰਮਾਨ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਨੂੰਨ ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਿਮ ਅਤੇ ਕੁਝ ਅਫਰੀਕੀ ਜਾਂ ਸ਼ਾਹੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋਰ ਵਿਆਹ ਜਿਵੇਂ ਕੁਝ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਆਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਅਹਿਮ ਖਬਰ- ਟਰੰਪ ਦੀ WHO ਨੂੰ ਧਮਕੀ-'30 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਠੋਸ ਸੁਧਾਰ ਤਾਂ ਰੋਕਾਂਗੇ ਫੰਡਿੰਗ'

ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਹਰੇਕ ਧਾਰਮਿਕ ਜਾਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਆਹ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਲੱਗਭਗ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਡੀ.ਐੱਚ.ਏ. ਇਕ ਵਿਆਹ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਹੈ ਜੋ ਇਕ ਨਵੇਂ ਸਿੰਗਲ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਡਰਾਫਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਨੀਤੀ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੇਗਾ। ਡੀ.ਐੱਚ.ਏ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਜਨਤਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮਾਰਚ 2021 ਤੱਕ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਸੰਭਾਵਿਤ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।