ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ’ਤੇ ‘ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ’ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ

ਲੰਡਨ (ਏਜੰਸੀ)- ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿਚ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ’ਤੇ ਕਿਰਪਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਤੇ ਵੇਲਸ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਸ ਵਿਚ ਐਂਟਰੀ ਕਰਨ ’ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਦਿ ਗਾਰਜੀਅਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਵਕੀਲ ਜਸਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਗੁਲਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਰਪਾਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਲਾਰਡ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਅਤੇ ਕੋਰਟ ਆਫ ਅਪੀਲ ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕੀਤੀ।

ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਹੋਰ ਲੇਖਾਂ ਨਾਲ ਹਰ ਸਮੇਂ ਕਿਰਪਾਨ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਈਲਿੰਗ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਪਮਾਨਿਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਲਸ਼ਨ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਜਿਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2021 ਵਿਚ ਕਿਰਪਾਨ ਹਟਾਉਣ ਤੱਕ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ 8 ਇੰਚ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਵਾਲੀ ਕਿਰਪਾਨ ਸੀ ਅਤੇ ਬਲੇਡ ਦੀ ਲੰਬਾਈ 4 ਇੰਚ ਸੀ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਜਾਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਰਪਾਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਕੁੱਲ ਲੰਬਾਈ 6 ਇੰਚ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਬਲੇਡ ਦੀ ਲੰਬਾਈ 5 ਇੰਚ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਗੁਲਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਮਾਪ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੰਭਵ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ 4 ਇੰਚ ਬਲੇਡ ਵਾਲੀ ਕਿਰਪਾਨ ਵਿਚ ਹੈਂਡਲ ਅਤੇ ਮਿਆਨ ਲਈ 2 ਇੰਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ।