ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ''ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਕਹਿਰ: 63% ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ

ਢਾਕਾ - ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ 'ਚ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੜਕਾਂ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਨਿਰਯਾਤ ਅਤੇ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਵਾਧੇ ਦੁਆਰਾ ਮਾਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਇਕ ਵੱਡਾ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਟੈਕਸ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲੀਆ ਅਧਿਐਨਾਂ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਨੈਤਿਕ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ (TIB) ਦੇ 'ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਘਰੇਲੂ ਸਰਵੇਖਣ 2025' ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 81.6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ 63.6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਵੇਖਣ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ 126.33 ਬਿਲੀਅਨ ਟਕਾ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025 ਦੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਜਟ ਦਾ 1.58 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 0.23 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ।

ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 81.5% ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੀੜਤ ਹਨ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੱਧਰ ਵਾਲੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਪੰਜ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ, ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਦਾ ਔਸਤਨ 5.1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਮੀਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਇਹ 3.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 10.3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ 61.3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਜੜ੍ਹਾਂ ਜੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ, ਜ਼ਮੀਨ, ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਕਸਟਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾ ਅਤੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਵੇਂ ਨਿਵੇਸ਼ 'ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਸੁਸਤ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ 'ਤੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ, ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਮੁੱਖ ਜਨਤਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ 2025 ਤੱਕ 250 ਮਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ 2009 ਵਰਗੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਮਾਡਲਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ, ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ ਕਰਨ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਅਸਲ ਲਾਭ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣ।