ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ 'ਚ ਵਧਿਆ 'ਆਸ਼ਾ ਦਾ ਸੰਕਟ': ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਢੇਰੀ

ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ - ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ 'ਚ, ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ 'ਚ "ਉਮੀਦ ਦੀ ਘਾਟ" ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਪਰਾਧ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਅਰਾਜਕਤਾ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ "ਆਮ" ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਢਾਕਾ ਦੇ ਮੀਰਪੁਰ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਰਾਤ ਦੇ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਸੈਂਕੜੇ ਦੰਗਾਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਰੱਦਾ ਮੈਟਰਨਲ ਐਂਡ ਚਾਈਲਡ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਗਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਬੰਧਕ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਦਵਾਈਆਂ, ਟੀਕੇ ਅਤੇ ਉਪਕਰਣ ਲੁੱਟ ਲਏ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨਾਲ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਪੁਲਸ ਵੀ ਇਸ ਭੰਨਤੋੜ ਨੂੰ ਰੋਕਣ 'ਚ ਅਸਮਰੱਥ ਰਹੀ। ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ, ਮਸ਼ਹੂਰ ਕੰਟੈਂਟ ਕ੍ਰਿਏਟਰ ਸਲਮਾਨ ਮੁਕਤਦੀਰ ਦੇ ਸਟੂਡੀਓ ਅਤੇ ਈ.ਸੀ.ਬੀ. ਖੇਤਰ 'ਚ ਇਕ ਹਾਊਸਿੰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 'ਚ ਭੰਨਤੋੜ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਸਪੋਰਟ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਅਗਸਤ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਬ ਲਿੰਚਿੰਗ ਅਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 142 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ 448 ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੀ ਵਾਪਰੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ 'ਚ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 320 ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਕਰਨਾ ਰਾਜ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨ (CrPC) ਦੇ ਤਹਿਤ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਰਜੀਹ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।