ਪਾਕਿਸਤਾਨ ''ਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈ ਸਕਦੈ ਜੇਲ

ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ (ਏਜੰਸੀ)- ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਜੇਲ ਜਾਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁਸਤਕ, ਲੇਖ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਲਿਖਤੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸਰਬ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਇਕ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜੋ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਿਲੇਬਸ (ਪੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਬੀ.) ਚੀਫ ਰਾਏ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੁਸੈਨ ਨਾਸਿਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਟੈਕਸਬੁਕ ਵਿਚੋਂ ਕੰਟੈਂਟ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਉਦੋਂ ਬੈਨ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਅਤੇ ਟੈਕਸਟ ਬੁੱਕ ਬੋਰਡ ਨੇ 100 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਧਰਮਵਿਰੋਧੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਗਣਿਤ ਦੀ ਇਕ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸੂਅਰ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਈਸ਼ਨਿੰਦਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜੋ ਇਸਲਾਮ ਭਾਸ਼ਣ, ਫਿਰਕੂ, ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਫੌਜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। 
ਸਥਾਨਕ ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਾਰਮਿਕ ਪੁਸਤਕਾਂ ਅਤੇ ਧਰਮ ਤੇ ਆਸਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ 3 ਹਜ਼ਾਰ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਨਫਰਤ ਨੂੰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦੇਣ 'ਤੇ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਨਸੰਪਰਕ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਦੇ ਹੀ ਨਵੀਂਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਵਿਭਾਗ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਹਿੱਤ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ, ਧਰਮ ਜਾਂ ਫਿਰਕੂ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਮਝਣ। 
ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਸਮੱਗਰੀ ਮੰਗਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਕਾਪੀ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ.ਆਰ. ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਗੰਬਰ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਖਤਮ ਅਨ-ਨਬੀਇਨ (ਆਖਰੀ ਪੈਗੰਬਰ) ਲਿਖਣਾ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ।