ਪਾਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਯੋਜਨਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ PoK ''ਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ

ਪੇਸ਼ਾਵਰ-ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ 15ਵਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਜੇਕਰ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਹਨ ਤਾਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ 'ਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਾਰੇ 10 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ 'ਚ ਗੁੱਸਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਰਾਵਲਕੋਟ, ਬਾਗ, ਪੁੰਛ, ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ਅਤੇ ਨੀਲਮ ਘਾਟੀ 'ਚ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ ਹਨ। 
ਖੇਤਰੀ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਸ਼ੱਬੀਰ ਚੌਧਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ 15ਵੇਂ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰਾਂ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਖੇਤਰ 'ਚ ਸਭ ਕੁਝ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਲਈ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ 80 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੀ.ਓ.ਜੇ.ਕੇ. ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਾਇਦਾਦ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪੀ.ਓ.ਜੇ.ਕੇ. ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੱਕ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਹਰਜਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਖੇਤਰ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫੌਜ ਨੂੰ ਬੈਰਕ 'ਚ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤਰ 'ਚ ਕਰਫਿਊ ਵਰਗੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾ ਤੱਕ ਬੰਦ ਹੈ। ਟਾਇਰ ਸੜਨ ਕਾਰਨ ਸੜਕਾਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਹਨ ਲਈ ਬੰਦ ਹਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਇਥੇ ਦੀ ਕਵਰੇਜ਼ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 25 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਧੇ ਹਨ।