ਜਾਰਜੀਆ ''ਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪੁਲਸ ਨਾਲ ਝੜਪ, 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿ੍ਫ਼ਤਾਰ

ਤਬਿਲਿਸੀ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਜਾਰਜੀਆ ਨੂੰ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਈ ਝੜਪ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਜਾਰਜੀਅਨ ਡਰੀਮ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਰਾਕਲੀ ਕੋਬਾਖਿਦਜ਼ੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੀ ਰਾਤ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ। ਰਾਜਧਾਨੀ ਤਬਿਲਿਸੀ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਸਾਗਰ ਬੰਦਰਗਾਹ ਬਟੂਮੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਵੱਡੇ ਜਾਰਜੀਅਨ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪੁਲਸ ਨਾਲ ਝੜਪ ਹੋਈ। 

ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਤਬਿਲਿਸੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਦੁਆਰਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਕੁੱਟਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖਿਆ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਦੰਗਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਮਾਰਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਤੋਪਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮਾਰਗ, ਰਸਤਾਵੇਲੀ ਐਵੇਨਿਊ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਪੁਲਸ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਭਾਰੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਭੀੜ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿਣ ਲਈ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। 

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ-ਹੈਂ! ਹੁਣ ਇਨਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਆ ਗਈ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ, ਨਹਾਉਣ ਸਣੇ ਕਰੇਗੀ ਇਹ ਕੰਮ

'ਜਾਰਜੀਅਨ ਡਰੀਮ' ਨੇ 26 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਜਾਰਜੀਆ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਨਮਤ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਾਰਜੀਆ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸ਼ਾਹੀ ਨੇਤਾ ਨੇ ਰੂਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਵੋਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਧਾਂਦਲੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰੂਸ ਜਾਰਜੀਆ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। 

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ-ਜ਼ੇਲੇਂਸਕੀ ਨੇ ਰੂਸ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਰੱਖੀ ਸ਼ਰਤ

ਜਾਰਜੀਆ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਲੋਮ ਜ਼ੂਰਾਬਿਚਵਿਲੀ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸਨੇ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਈਯੂ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2023 ਵਿੱਚ ਜਾਰਜੀਆ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਇਸ ਸ਼ਰਤ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ "ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਭਾਵ" ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੇ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਝਟਕਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8

ਨੋਟ- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ ਰਾਏ।