ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ FATF 150 ਹੋਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ

ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ- ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਤ ਪੋਸ਼ਣ 'ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪਲਾਨ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਵਿੱਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਰਜ ਬਲ (ਐਫ.ਏ.ਟੀ.ਐਫ.) ਨੇ ਫਿਰ ਇਮਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 150 ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਹਨ। ਐਫ.ਏ.ਟੀ.ਐਫ. ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ 8 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਫ.ਏ.ਟੀ.ਐਫ. ਦੁਨੀਆਭਰ ਵਿਚ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਤ ਪੋਸ਼ਣ ਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡ੍ਰਿੰਗ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲ ਇਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਪੈਰਿਸ ਵਿਚ ਹੈ।

ਐਫ.ਏ.ਟੀ.ਐਫ. ਨੇ ਇਮਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁਖਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਵੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮਦਰਸਿਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਵੀ ਬਿਓਰਾ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਐਫ.ਏ.ਟੀ.ਐਫ. ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇਕ ਲਿਸਟ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ 150 ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿਚ ਐਫ.ਏ.ਟੀ.ਐਫ. ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ 22 ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗੇ ਸਨ। ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਐਕਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਹੁਣ ਐਫ.ਏ.ਟੀ.ਐਫ. ਨੇ 150 ਹੋਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗੇ ਹਨ।

7 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਸੀ ਰਿਪੋਰਟ
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਮਨੀ ਲਾਂਡ੍ਰਿੰਗ ਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਤ ਪੋਸ਼ਣ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਐਫ.ਏ.ਟੀ.ਐਫ. ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲਿਮਟ ਪਾਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਵਾਜਾਈ 'ਤੇ ਰੋਕ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। 7 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਜੋ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ ਸੀ, ਉਸ ਵਿਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਲੋਂ ਐਲਾਨ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ 'ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਸਜ਼ਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਫਰਵਰੀ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗਾ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ
ਐਫ.ਏ.ਟੀ.ਐਫ. ਦੀ ਬੈਠਕ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਹ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਨਾ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰੇ ਲਿਸਟ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਪਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਟਲ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਜੂਨ 2020 ਤੱਕ ਨਵੀਂ ਮਿਆਦ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਐਫ.ਏ.ਟੀ.ਐਫ. ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫਰਵਰੀ 2020 ਤੱਕ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।