ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕੀਤਾ ਜਾਰੀ

ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ (ਭਾਸ਼ਾ)- ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਵਿਚ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆਰਿਫ ਅਲਵੀ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਅਪਰਾਧ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ, 2016 (PECA) ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। 

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ- ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਕਰੀਬ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਚੱਲਿਆ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਖ਼ਤਮ

ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਉਦੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੰਚਾਰ ਮੰਤਰੀ ਮੁਰਾਦ ਸਈਦ ਵਿਰੁੱਧ "ਅਸ਼ਲੀਲ" ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਲਈ ਮੀਡੀਆ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਮੋਹਸਿਨ ਬੇਗ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਬੈਰਿਸਟਰ ਫਾਰੂਕ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ "ਫਰਜ਼ੀ ਖ਼ਬਰਾਂ" ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਕ੍ਰਾਈਮ ਪ੍ਰੀਵੈਨਸ਼ਨ (ਸੋਧ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ, 2022 ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੇ ਪੀਈਸੀਏ ਦੀ ਧਾਰਾ 20 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਮਿਆਦ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ- ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਦਿਵਸ ਦੌਰਾਨ 'ਪੰਜਾਬੀ' ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਆ

ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਜਨਤਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸਯੋਗ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਅਪਰਾਧ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸੈਕਸ਼ਨ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਬੀਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਾਂ।