ਸਮਝੌਤਾ ਮਾਮਲਾ : ''ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਦਲਾਂ ''ਤੇ ਗੌਰ ਕਰ ਰਿਹੈ ਪਾਕਿ''

ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ (ਏਜੰਸੀ)- ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਹ ਮਹਮੂਦ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਸਾਲ 2007 ਦੇ ਸਮਝੌਤਾ ਟ੍ਰੇਨ ਧਮਾਕਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਚਾਰਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬਦਲਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਫਤੇ ਵਿਚ ਦੋ ਵਾਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਸਮਝੌਤਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਅਟਾਰੀ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਲਾਹੌਰ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ।

ਟ੍ਰੇਨ ਵਿਚ ਧਮਾਕਾ 18 ਫਰਵਰੀ 2007 ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਪਾਨੀਪਤ ਨੇੜੇ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਟ੍ਰੇਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਅਟਾਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਧਮਾਕੇ ਵਿਚ 68 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਧਮਾਕੇ ਵਿਚ ਉਸ ਦੇ 44 ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿਚ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਸਵਾਮੀ ਅਸੀਮਾਨੰਦ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫੈਸਲਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੱਜ ਨੇ ਇਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦਰਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਂਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਵਾਮੀ ਅਸੀਮਾਨੰਦ ਸਣੇ ਚਾਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 11 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਅਪਰਾਧ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੀਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਪਰਤਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਡੇਮਾਰਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਮਝੌਤਾ ਟ੍ਰੇਨ ਧਮਾਕਾ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬਦਲਾਂ 'ਤੇ ਗੌਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਜੈ ਬਿਸਾਰੀਆ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਦਫਤਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਮਝੌਤਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਅੱਤਵਾਦ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨਿਰਪੱਖ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਦੂਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਪਾਲਨ ਕੀਤਾ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜਦੂਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਸਮਨ ਭੇਜਣ ਸਣੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਲੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਕਮੀ ਰਹੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਦਫਤਰ ਨੇ ਸਮਨ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ।