ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਮਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾਈ ਝਾੜ, ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ''ਤੇ ਬੋਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ

ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ, (ਅਨਸ)- ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐੱਚ. ਆਰ. ਸੀ. ਪੀ.) ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਿਟੀ (ਪੇਮਰਾ) ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਮਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੇਮਰਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ’ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਅਵਾਜ ਨੂੰ ਦਬਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਮ ਕੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ’ਚ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਸੋਚੀ-ਸਮਝੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਨਤਾ ਦੀ ਅਵਾਜ ਨੂੰ ਕੁਚਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਸੱਟ ਮਾਰੀ, ਫੋਨ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਥੋਪੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ’ਤੇ ਵੀ ਸੱਟ ਵੱਜ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਅਤੇ ਲਿਖਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਧਿਆਨ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੇਮਰਾ ਨੇ ਬੀਤੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ’ਚ ਹੋਏ ਇਕ ਦਿਲ-ਕੰਬਾਊ ਗੈਂਗਰੇਪ ਦੀ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਦਿਖਾਏ ਜਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਟੀ. ਵੀ. ਚੈਨਲਾਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਪੁਲਸ ਦੀ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਇਕ ਟਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।