ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ RC ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿਆ ਵੱਡਾ ਪੰਗਾ! ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੇ ਪਾਈ ਮੁਸੀਬਤ
Thursday, Jul 23, 2026 - 11:05 AM (IST)
ਲੁਧਿਆਣਾ (ਰਾਮ) : ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ’ਚ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਦਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਰਸਮੀਅਤਾਂ ਕਾਰਨ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਵਾਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤਾਰੀ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਥਾਪਾ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ’ਚ ਆਰ. ਟੀ. ਓ. ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ ਲਿਖ਼ਤੀ ਸੁਝਾਅ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਪੋਰਟਲ ’ਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਦਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮੋਬਾਇਲ ਨੰਬਰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨਾ ਹੋਇਆ ਗੁੰਝਲਦਾਰ
ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਹਨ ਦੀ ਆਰ. ਸੀ. ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੋਬਾਇਲ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਲਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ, ਕਲਰਕ ਤੋਂ ਵੈਰੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਆਰ. ਟੀ. ਓ. ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵਰਗੀਆਂ ਵਾਧੂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਕੇਵਲ ਚੈਸੀ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਇੰਜਣ ਨੰਬਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਮੋਬਾਇਲ ਨੰਬਰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੰਮ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਤੇ ਤੂਫ਼ਾਨ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਰਹਿਣ ਸਾਵਧਾਨ
ਆਰ. ਸੀ. ਟਰਾਂਸਫਰ ਅਤੇ ਐੱਚ. ਪੀ. ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਇੱਕ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ
ਕਮੇਟੀ ਅਨੁਸਾਰ ਆਰ. ਸੀ. ਟਰਾਂਸਸਫ਼ਰ ਅਤੇ ਹਾਈਪੋਥੀਕੇਸ਼ਨ (ਐੱਚ. ਪੀ.) ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਹਨ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖ਼ਰੀਦੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਲਕ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੋਬਾਇਲ ਨੰਬਰ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਓ. ਟੀ. ਪੀ. ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਦੋਵੇਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਇਕ ਨਾਲ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਫ਼ਿਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ’ਤੇ ਜਤਾਇਆ ਇਤਰਾਜ਼
ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਸਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਪਾਸਿੰਗ ਫ਼ੀਸ ’ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਬੰਧਿਤ ਫ਼ੀਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕ ਵਿਭਾਗ ’ਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਣਚਾਹੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਨਹੀਂ ਲਗਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਹੀ ਕੰਮ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਛਵੀ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਬਣਵਾਉਣ ’ਚ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਦਿੱਕਤ
ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੋਰਟਲ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਕਾਰਨ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਹਾਈ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ (ਐੱਚ. ਐੱਸ. ਆਰ. ਪੀ.) ਬੁੱਕ ਕਰਵਾਉਣ ’ਚ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਆਰ. ਸੀ. ਅਤੇ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਰਿਕਾਰਡ ’ਚ ਅੰਤਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਸੋਧਣ ਲਈ ਵਾਧੂ ਰਸਮੀਅਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗ਼ਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਆਪਣੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਮਿਲਾਨ ਕਰ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਵਾਧੂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਸੋਧ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਧਨ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਉਠਾਉਣਾ ਪਵੇ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤਾਰੀ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਥਾਪਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਪੋਰਟਲ ’ਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਦਲਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸਰਲ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਜਨ-ਹਿੱਤੂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
