ਪਾਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਕੁਲਭੂਸ਼ਣ ਜਾਧਵ ਲਈ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ''ਵਕੀਲ'' ਨਿਯੁਕਤ ਕਰੇ ਭਾਰਤ

ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ (ਬਿਊਰੋ): ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੁਲਭੂਸ਼ਣ ਜਾਧਵ ਲਈ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਵਕੀਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਫ਼ੌਜੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। 51 ਸਾਲਾ ਭਾਰਤੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਧਵ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫ਼ੌਜੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2017 ਵਿੱਚ "ਜਾਸੂਸੀ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ" ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ।ਭਾਰਤ ਨੇ ਜਾਧਵ ਨੂੰ ਕੌਂਸਲਰ ਐਕਸੈਸ ਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਦਾਲਤ (ICJ) ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਜਾਧਵ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੇਗ ਸਥਿਤ ਆਈਸੀਜੇ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2019 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਾਧਵ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੌਂਸਲਰ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਜਾਧਵ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਵਕੀਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ
ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਗਸਤ 2020 ਵਿੱਚ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਥਰ ਮਿੰਨੱਲਾ, ਜਸਟਿਸ ਆਮਿਰ ਫਾਰੂਕ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮੀਆਂਗੁਲ ਹਸਨ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਵੱਡੀ ਬੈਂਚ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜਾਧਵ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਵਕੀਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਾਧਵ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਵਕੀਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ - ਯੁੱਧ ਦਾ 9ਵਾਂ ਦਿਨ : ਯੂਕ੍ਰੇਨ 'ਤੇ ਰੂਸ ਦੇ ਤਾਬੜਤੋੜ ਹਮਲੇ ਜਾਰੀ, ਇਕ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਗੋਲੀ

ਵਕੀਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਖਾਲਿਦ ਜਾਵੇਦ ਖਾਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਜਾਧਵ ਲਈ ਵਕੀਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਖਾਨ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਆਈਸੀਜੇ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਸਕੇ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਧਵ ਨੂੰ ਸਮੀਖਿਆ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ- ਅਮਰੀਕੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ : ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਕਾਨੂੰਨ
ਨਵੰਬਰ 2021 ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੰਸਦ ਨੇ ਜਾਧਵ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਰਟ ਆਫ਼ ਜਸਟਿਸ (ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਪੁਨਰ ਵਿਚਾਰ) ਐਕਟ 2021 ਨੇ ਜਾਧਵ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮੀਖਿਆ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੁਆਰਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਆਈਸੀਜੇ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਪਿਛਲੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀਆਂ "ਕਮੀਆਂ" ਨੂੰ "ਸਿਰਫ਼ ਕੋਡੀਫਾਈ" ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਕੇਸ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ "ਅਸਫ਼ਲ" ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਧਵ ਨੂੰ ਸਮੀਖਿਆ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਲਈ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਦੁਆਰਾ, ਜਾਧਵ ਲਈ ਇੱਕ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ 2020 ਵਿੱਚ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਰਿੰਦਮ ਬਾਗਚੀ ਨੇ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਈਸੀਜੇ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਜਾਧਵ ਤੱਕ ਮੁਫਤ ਕੌਂਸਲਰ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਈਸੀਜੇ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਨੋਟ- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ ਰਾਏ।