ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਆਈ. ਐੱਮ. ਐੱਫ. ਦੀ ਮੰਨੀ ਸ਼ਰਤ, ਬਿਜਲੀ ’ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਨਵਾਂ ਟੈਕਸ

ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ (ਏ. ਐੱਨ. ਆਈ.)– ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਟ (ਆਈ. ਐੱਮ. ਐੱਫ.) ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਨਵੇਂ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 170 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਮਾਲੀਆ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ। ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਅਧੀਨ 1.1 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਕਿਸਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ ਨੇ ਕੁਝ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ।

ਆਈ. ਐੱਮ. ਐੱਫ. ਦੇ ਇਕ ਵਫਦ ਨੇ ਕਿਸ਼ਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ’ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ 10 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਪਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ’ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਉਹ ਵਫਦ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪਰਤ ਗਿਆ।

ਗੱਲਬਾਤ ’ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਧਿਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਇਸਹਾਕ ਡਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਕੁਝ ਠੋਸ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਧਿਰ ਸੋਮਵਾਲ ਤੋਂ ਵਰਚੁਅਲ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਬਹਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਡਾਰ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ (ਈ. ਸੀ. ਸੀ.) ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸੀਰੀਆ ਅਤੇ ਤੁਰਕੀ 'ਚ ਭੂਚਾਲ ਕਾਰਨ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 28,000 ਤੋਂ ਪਾਰ, ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਜਾਰੀ

ਈ. ਸੀ. ਸੀ. ਨੇ ਸਿਫਰ ਰੇਟਿੰਗ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਪੈਕੇਜ ’ਤੇ ਜਾਰੀ ਬਿਜਲੀ ਟੈਰਿਫ ਸਬਸਿਡੀ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਹੁਕਮ 1 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਹੁਕਮ

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੱਤਕਾਲ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ-ਐੱਨ (ਪੀ. ਐੱਮ. ਐੱਲ.-ਐੱਨ.) ਨੀਤ ਸੱਤਾਧਿਰ ਗਠਜੋੜ ਲਈ ਝਟਕੇ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ-ਏ-ਇਨਸਾਫ (ਪੀ. ਟੀ. ਆਈ.) ਦੇ ਮੁਖੀ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਜਸਟਿਸ ਜਵਾਦ ਹਸਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੇ ਲਾਹੌਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਸੁਣਾਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਭੰਗ ਹੋਣ ਦੇ 90 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਾਰੀ ਕਰੇ।

ਨੋਟ– ਇਸ ਖ਼ਬਰ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋ।