ਪਾਕਿ ਨੇ ਜਾਧਵ ਲਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਭਾਰਤੀ ਵਕੀਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ, ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਹਵਾਲਾ

ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ (ਬਿਊਰੋ): ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਜਾਸੂਸੀ ਦੇ ਝੂਠੇ ਦੋਸ਼ ਵਿਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪਾਏ ਭਾਰਤੀ ਕੈਦੀ ਕੁਲਭੂਸ਼ਣ ਜਾਧਵ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੋਗਲਾ ਰਵੱਈਆ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਉਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਜਾਧਵ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਵਕੀਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ ਦਫਤਰ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਜਾਧਵ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ ਦਫਤਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਜਾਹਿਦ ਹਾਫਿਜ਼ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਹਫਤਾਵਰੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਸ ਮੰਗ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ 3 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਚਾਲੂ ਹੋ ਰਹੀ ਜਾਧਵ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਵਕੀਲ ਭੇਜਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਭਾਰਤੀ ਪੱਖ ਵੀ ਕਮਾਂਡਰ ਜਾਧਵ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਬੇਤੁਕੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।'' ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿਰਫ ਉਹ ਵਕੀਲ ਕਮਾਂਡਰ ਜਾਧਵ ਦਾ ਪੱਖ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨ ਦਾ ਲਾਈਸੈਂਸ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਹੋਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਵਾਂਗ ਹੈ।

50 ਸਾਲਾ ਜਾਧਵ ਭਾਰਤੀ ਨੇਵੀ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਜਾਸੂਸੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿਚ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਭਾਵੇਂਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ਆਈ.ਐੱਸ.ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਈਰਾਨ ਦੇ ਚਾਬਹਾਰ ਬੰਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਜਾਧਵ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਵਪਾਰ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਗਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇਕ ਮਿਲਟਰੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2017 ਵਿਚ ਜਾਧਵ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਰਟ ਆਫ ਜਸਟਿਸ (ਆਈ.ਸੀ.ਜੇ.) ਵਿਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ ਵਿਚ ਸਜ਼ਾ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹਵਾਲਾ
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਕ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇਕ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਕੀਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਈ.ਸੀ.ਜੇ. ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।