ਪਾਕਿਸਤਾਨ : ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਰਹੂਮ ਫ਼ੌਜੀ ਸ਼ਾਸਕ ਮੁਸ਼ੱਰਫ਼ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਬਰਕਰਾਰ

ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ (ਭਾਸ਼ਾ): ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਮਰਹੂਮ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਸ਼ਾਸਕ ਜਨਰਲ ਪਰਵੇਜ਼ ਮੁਸ਼ੱਰਫ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ 2019 ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ। 1999 ਵਿੱਚ ਕਾਰਗਿਲ ਜੰਗ ਦੇ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਫ਼ੌਜੀ ਸ਼ਾਸਕ ਮੁਸ਼ੱਰਫ਼ ਦੀ ਲੰਬੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 5 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦੁਬਈ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। 79 ਸਾਲਾ ਮੁਸ਼ੱਰਫ ਦਾ ਦੁਬਈ ਵਿੱਚ ਐਮੀਲੋਇਡੋਸਿਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਵਿੱਚ 2016 ਤੋਂ ਸਵੈ-ਜਲਾਵਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ। 

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਕਾਜ਼ੀ ਫੈਜ਼ ਈਸਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਮਨਸੂਰ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ, ਜਸਟਿਸ ਅਮੀਨੂਦੀਨ ਖਾਨ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਥਰ ਮਿਨਲਾਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। 17 ਦਸੰਬਰ, 2019 ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ-ਨਵਾਜ਼ (ਪੀ.ਐੱਮ.ਐੱਲ.-ਐੱਨ.) ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਨਵੰਬਰ 2007 ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ "ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ" ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਈ ਮੁਸ਼ੱਰਫ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਸ਼ਾਸਕ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਸ਼ਾਸਕ ਦੁਆਰਾ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। 

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ-ਪੈਰਿਸ 'ਚ ਵੀ ਗੂੰਜੇਗਾ ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ, ਭਗਵੇਂ ਰੰਗ 'ਚ ਰੰਗਿਆ ਜਾਵੇਗਾ 'ਆਈਫਲ ਟਾਵਰ' 

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ, ”ਮੁਸ਼ੱਰਫ਼ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਕਈ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਏ।” ਮੁਸ਼ੱਰਫ਼ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸਲਮਾਨ ਸਫ਼ਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਅਪੀਲ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਈ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ। 

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਹੈ ਮੁੰਬਈ ਹਮਲੇ ਦਾ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ, ਕੱਟ ਰਿਹੈ 78 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 29 ਨਵੰਬਰ, 2023 ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 12 ਅਕਤੂਬਰ, 1999 ਨੂੰ ਮੁਸ਼ੱਰਫ਼ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਗਏ ਮਾਰਸ਼ਲ ਲਾਅ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਜੱਜਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਅਤਹਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜੱਜਾਂ ਨੇ 1999 ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ੱਰਫ਼ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰਸ਼ਲ ਲਾਅ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ "ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਤੀਤ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਗ਼ਲਤ ਸੀ।" ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਪਹਿਲੂ ਗ਼ਲਤ ਕੰਮ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਬੱਧ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਤੀਤ ਵਿੱਚ ਗ਼ਲਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਅਥਰ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਮਾਰਸ਼ਲ ਲਾਅ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8

ਨੋਟ- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ ਰਾਏ।