ਪਾਕਿਸਤਾਨ :  ਜਬਰ-ਜ਼ਿਨਾਹ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ''ਤੇ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ''ਬਿੱਲ'' ਰੱਦ

ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ (ਏਐਨਆਈ): ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਉਪਰਲੇ ਸਦਨ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਘਿਨਾਉਣੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਜਿਵੇਂ ਯੌਨ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਅਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਆਈ ਦੇ ਸੈਨੇਟਰ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਦਿਕ ਸੰਜਰਾਨੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਵਿਦਾਇਗੀ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।

ਸੈਨੇਟਰ ਖਾਨ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ (ਕੇਪੀ) ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ 1,122 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਸ ਨੇ 581 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 494 ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ 87 ਨੂੰ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 341 ਸ਼ੱਕੀਆਂ 'ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਰਫ 23 ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ।

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ-ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ: 6,400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਖਿਆਰਥੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ 

ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸੈਨੇਟਰ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 152 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਦਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 64 ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ। ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ, "ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 2023 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 12 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।" ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਮੁਤਾਬਕ ਜਦੋਂ ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਦਿਕ ਸੰਜਰਾਨੀ ਨੇ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਤਾਂ 14 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਵੋਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਦਕਿ 24 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਵੋਟ ਪਾਈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8

ਨੋਟ- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ ਰਾਏ।