ਪਾਕਿ ਦੇ PM ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹਮਜ਼ਾ ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ''ਚ ਬਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਅਰਜ਼ੀ

ਲਾਹੌਰ (ਏਜੰਸੀ)- ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਮਜ਼ਾ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਲੱਖਾਂ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਰੀ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਕੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫੈਡਰਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ (ਐੱਫ. ਆਈ. ਏ.) ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਿਤਾ-ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 1400 ਕਰੋੜ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕਰਨੇ ਸਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਵੱਕਿਲਾਂ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚੋਂ ਬਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਵਕੀਲ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੀ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹੜ੍ਹ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ 'ਤੇ ਜੱਜ ਇਜਾਜ਼ ਹਸਨ ਅਵਾਨ ਨੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ 10 ਮਿੰਟ ਲਈ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ? ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲ ਅਮਜਦ ਪਰਵੇਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੱਜ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ 17 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਕੀਲ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ 70 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 48 ਸਾਲਾ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਬਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, 'ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਬਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ।'

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਅਤੇ ਹਮਜ਼ਾ ਦੋਵੇਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਬਾਹਰ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਦੇ ਛੋਟੇ ਬੇਟੇ ਸੁਲੇਮਾ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਘੋਸ਼ਿਤ ਅਪਰਾਧੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫੈਡਰਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਹਮਜ਼ਾ ਅਤੇ ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਵਿਰੋਧੀ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ 1,400 ਕਰੋੜ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਥਿਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੁਲੇਮਾਨ 2019 ਤੋਂ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੁਲੇਮਾਨ ਉੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ "ਭਾਵੇਂ ਨਿਰਣੇ ਦਾ ਦਿਨ ਆ ਜਾਵੇ, ਫੈਡਰਲ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਮੇਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ।"