ਪਾਕਿਸਤਾਨ : ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨ ਨੂੰ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ

ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ (ਭਾਸ਼ਾ)- ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਕੁਨ ਨੂੰ ਜਾਸੂਸੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨ ਇਦਰੀਸ ਖੱਟਕ 'ਤੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਜੇਹਲਮ 'ਚ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਡਾਨ ਅਖ਼ਬਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੂਤਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੱਟਕ ਨੂੰ ਫੀਲਡ ਜਨਰਲ ਕੋਰਟ ਮਾਰਸ਼ਲ (FGCM) ਦੁਆਰਾ ਜਾਸੂਸੀ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੀਕ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ। 

ਸੂਤਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ 'ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਰਮੀ ਐਕਟ ਅਤੇ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਸੀਕਰੇਟਸ ਐਕਟ, 1923 ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਸ 'ਤੇ ਇਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ। ਕੋਰਟ-ਮਾਰਸ਼ਲ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੂਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਸੂਸੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ, ਭਾਵੇਂ ਫ਼ੌਜੀ ਜਾਂ ਨਾਗਰਿਕ, FGCM ਦੁਆਰਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਖੱਟਕ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣ ਲਈ ਜੇਹਲਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਪੀਲੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਅੱਗੇ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਫ਼ੌਜ ਮੁਖੀ ਸਾਹਮਣੇ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ 13 ਨਵੰਬਰ, 2019 ਨੂੰ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਤੋਂ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਵਾਬੀ ਇੰਟਰਚੇਂਜ ਨੇੜਿਓਂ ਫੜ ਲਿਆ। 

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ- ਪੋਪ ਫ੍ਰਾਂਸਿਸ ਨੇ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਆਲੋਚਨਾ

ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲਗਭਗ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੈਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 16 ਜੂਨ, 2020 ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਕਿ ਖੱਟਕ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਗੁਪਤਤਾ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਖੱਟਕ ਦੇ ਭਰਾ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਫ਼ੌਜੀ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 28 ਜਨਵਰੀ 2021 ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।ਡਾਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਫਜੀਸੀਐਮ ਦੁਆਰਾ ਤਿੰਨ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਫ਼ੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਅਹਿਮ ਖਬਰ- ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਲਿੰਚਿੰਗ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾਈ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਲਾਈ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੁਹਾਰ