ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ 'ਚ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੀ 'ਪੇਡ ਲੀਵ'

ਵੇਲਿੰਗਟਨ (ਬਿਊਰੋ)— ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਸੰਸਦ ਨੇ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ 10 ਦਿਨ ਦੀ 'ਪੇਡ ਲੀਵ' ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਪੀੜਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਿੱਲ (Domestic Violence Victim Protection Bill) ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੋਣ ਲਈ 10 ਦਿਨ ਦੀ  'ਪੇਡ ਲੀਵ' ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ 2019 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਇਹ 'ਪੇਡ ਲੀਵ' ਬੀਮਾਰੀ ਜਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਰ ਸਾਲ ਇੱਥੇ 1 ਲੱਖ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਹਰ 4 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਪੁਲਸ ਕੋਲ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਇਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿਚ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਦੇ 76 ਫੀਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ 40 ਫੀਸਦੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। 

ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੀ ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਜੈਨ ਲੋਗੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਸਰਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਲਈ 7 ਸਾਲ ਤੱਕ ਲੜਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਮਗਰੋਂ ਲੋਗੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਦਾ ਇਹ ਬਿੱਲ 57 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 63 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋਇਆ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਵਿਚ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਕੌਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਕ ਅਨੁਮਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਕਾਰਨ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ 48 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 
ਲੋਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜ ਸਥਲ 'ਤੇ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਗਵਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦਾ ਵੀ ਸੰਕਟ ਝੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੁੰਨ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਨੂੰ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।