ਐਨ.ਆਰ.ਸੀ. ''ਤੇ ਨੇਪਾਲ ਦਾ ਕੋਰਾ ਜਵਾਬ, ਇਹ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਾ

ਕਾਠਮੰਡੂ- ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਾਗਰਿਕ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ (ਐਨ.ਆਰ.ਸੀ.) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਨੇਪਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਰੁਖ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨੇਪਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ।

ਨੇਪਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਨ.ਆਰ.ਸੀ. ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਨੇਪਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਤਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਸੰਗਠਨ (ਸਾਰਕ) 'ਤੇ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨੇਪਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਇਕ ਚੰਗਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਵਿਵਾਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਨੇਪਾਲ ਵਿਚੋਲਗੀ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਿਰਪੱਖ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਹਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸਿੱਧੇ ਸੰਪਰਕ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ।

ਭਾਰਤ-ਨੇਪਾਲ ਸਰਹੱਦ ਵਿਵਾਦ 'ਤੇ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨੇਪਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਕੁਝ ਮੁੱਦੇ ਅਨਸੁਲਝੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਹੱਦੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਸਣੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਖੁੱਲੀ ਚਰਚਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਦੋਸਤਾਨਾ ਸਬੰਧ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।