ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਫੇਸਬੁੱਕ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ Meta ਨੇ ਕੀਤੀ 51 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼, ਜਾਣੋ ਵਜ੍ਹਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਿੱਗਜ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕੱਦਮੇ 'ਚ ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਟਾ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ 51 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਇਕ ਖ਼ਾਸ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :   ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮਿਲੇਗਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਖੁਸ਼

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਯੂਜ਼ਰਜ਼ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੇਟਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਨੇ "ਸਪਾਂਸਰਡ ਸਟੋਰੀਜ਼" ਵਿਗਿਆਪਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ਫੋਟੋਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਵਿਗਿਆਪਨ ਸਾਲ 2011 ਤੋਂ 2014 ਤੱਕ ਚੱਲਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਦਿੱਗਜ ਕੰਪਨੀ ਚਾਰ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ 51 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਵੈਨਕੂਵਰ ਲਾਅ ਫਰਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਮੈਕਮਾਸਟਰ ਦੇ ਪਾਰਟਨਰ ਕ੍ਰਿਸਟੋਫਰ ਰੋਨ ਨੇ ਯੂਜ਼ਰਜ਼ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਅਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :    ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ 'ਤੇ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਪੱਤਰਕਾਰ, ਕਰਦਾ ਹੈ 900 KM ਦਾ ਸਫ਼ਰ, ਜਾਣੋ ਵਜ੍ਹਾ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ "ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਥਾਨਕ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ।"

ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੀ ਇਕ ਔਰਤ ਸਮੇਤ ਸਸਕੈਚਵਨ, ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਅਤੇ ਨਿਊਫਾਊਂਡਲੈਂਡ ਅਤੇ ਲੈਬਰਾਡੋਰ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਸਪਾਂਸਰਡ ਸਟੋਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਉਤਪਾਦ "ਪਸੰਦ" ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਨੇ ਰਿਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਫੋਟੋ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਫੀਡ ਸਮਰਥਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :    ਮਾਲਦੀਵ ਪਹੁੰਚੇ 14 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਚੀਨੀ ਸੈਲਾਨੀ  ,ਜਾਣੋ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਸਮੇਤ ਕਿੰਨੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੈਰ

MNP ਦੁਆਰਾ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ Facebook ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ ਕਲਾਸ-ਐਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦਾਅਵਿਆਂ  ਬਦਲੇ 51 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੰਮਲਿਤ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੇਗਾ।"
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੈਟਾ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।

ਇਹ ਕੇਸ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ 2017 ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਬੀ.ਸੀ. ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਇੱਕ ਬੀ.ਸੀ. ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਨੇ 2022 ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਕਿ "ਕਲਾਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸਪਾਂਸਰਡ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੁਆਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਸਪਸ਼ਟ ਜਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।"

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :     ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਫੋਟੋ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ? ਤਾਂ ਇੰਝ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਦਲਾਅ

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।

ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ 

For Android:-  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en 

For IOS:-  https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8