ਲਾਹੌਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਵੀ ਰਿਵਰਫਰੰਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਰੱਦ

ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ- ਲਾਹੌਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਾਵੀ ਰਿਵਰਫਰੰਟ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ 'ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ' ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਕ ਹੋਰ ਸਮਾਚਾਰ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ 'ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਜੇਕਰ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ'।
ਜੱਜ ਸ਼ਾਹਿਦ ਕਰੀਮ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਰੂਡਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਂਤੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਫੰਡ ਨੂੰ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।
ਜੱਜ ਕਰੀਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੂਡਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ 'ਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਇਕ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਨ। ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਲਈ ਖੇਤੀ ਭੂਮੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਹੈ।