ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਬਾਈਡੇਨ ਲੈਣਗੇ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ, ਮੁਸਲਿਮ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹਟੇਗੀ ਪਾਬੰਦੀ

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ (ਭਾਸ਼ਾ): ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋਅ ਬਾਈਡੇਨ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੌਜੂਦ ਚਾਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਸੰਕਟ, ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਸੰਕਟ ਤੇ ਨਸਲੀ ਅਸਮਾਨਤਾ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕਰੀਬ ਇਕ ਦਰਜਨ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨਗੇ। ਸੀ.ਐੱਨ.ਐੱਨ. ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬਾਈਡੇਨ ਕਰੀਬ 12 ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਅਸਰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਅਮਰੀਕਾ ਸਗੋਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ। 

ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਏ ਚੀਫ ਆਫ ਸਟਾਫ ਰੋਨ ਕਲੇਨ ਨੇ ਆਗਾਮੀ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ,''ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋਅ ਬਾਈਡੇਨ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚਾਰ ਵੱਡੇ ਸੰਕਟ ਹਨ।ਇਹ ਸੰਕਟ- ਕੋਵਿਡ-19, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਨਸਲੀ ਅਸਮਾਨਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸੰਕਟ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸੰਕਟਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਈਡੇਨ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ 10 ਦਿਨ ਵਿਚ ਇਹਨਾਂ ਸੰਕਟਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਗੇ। 

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਅਹਿਮ ਖਬਰ- ਕੋਰੋਨਾ ਆਫ਼ਤ : ਸਿਡਨੀ ਦੇ ਪੰਜ ਉਪਨਗਰਾਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਚਿਤਾਵਨੀ

ਕਲੀਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਦਿਨ ਬਾਈਡੇਨ ਚਾਰ ਸੰਕਟਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕਰੀਬ ਇਕ ਦਰਜਨ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨਗੇ।ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਪਸ ਪੈਰਿਸ ਜਲਵਾਯੂ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਵੇਗਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਸਲਿਮ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਯਾਤਰਾ ਪਾਬੰਦੀ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਬਾਈਡੇਨ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਅਮਰੀਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਵੀ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਈਡੇਨ ਸਾਰੀਆਂ ਫੈਡਰਲ ਪ੍ਰਾਪਟੀਆਂ 'ਤੇ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨਗੇ। ਸਾਰੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਰਡਰਾਂ 'ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਈਡੇਨ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਨਵੀਂਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਦੇ 100 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਈਡੇਨ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਇਕ ਨਵਾਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੱਖਾਂ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਾਈਡੇਨ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਰਿਲੀਫ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਤਹਿਤ 1.9 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਾਈਡੇਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੰਸਦ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇ। 

ਨੋਟ- ਉਕਤ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।