ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਦੇ ਨਿਆਂਇਕ ਸੁਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਰੱਦ

ਤੇਲ ਅਵੀਵ (ਅਨਸ) : ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਵਿਵਾਦਤ ਨਿਆਂਇਕ ਸੁਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰੀ ਵਿਰੋਧ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2023 ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਉਲਟਾਉਣ ਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਜਾਪਾਨ 'ਚ 2 ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, 5 ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਪੁਸ਼ਟੀ, ਤਸਵੀਰਾਂ 'ਚ ਵੇਖੋ ਖ਼ੌਫਨਾਕ ਮੰਜ਼ਰ

ਜੁਲਾਈ 2023 ’ਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਆਲੋਚਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰੇਗਾ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਣਉਚਿਤ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਬੀ. ਬੀ. ਸੀ. ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਖਾਵਾਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪੀ.ਐੱਮ. ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਉਤਰ ਆਏ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਦੇ ਪਾਇਲਟਾਂ ਸਮੇਤ ਸੈਂਕੜੇ ਫੌਜੀਆਂ ਨੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੇਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬਿਆਨ ’ਚ 15 ’ਚੋਂ 8 ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਇਕ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਰਾਜ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਬੇਮਿਸਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਚੜ੍ਹਦੇ ਹੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਅਖ਼ਬਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ, ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਿਰ ਸਜੇਗਾ PM ਦਾ ਤਾਜ

ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ 

For Android:-  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en 

For IOS:-  https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8

ਨੋਟ: ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ, ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਦਿਓ ਜਵਾਬ।