ਸਾਊਦੀ ''ਚ ''ਗੁਲਾਮੀ'' ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ! MBS ਨੇ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਕਫਾਲਾ ਪ੍ਰਥਾ, ਜਾਣੋ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ

ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ- 2017 ਵਿੱਚ, ਕਰਨਾਟਕ ਦੀ ਇੱਕ ਨਰਸ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ ਉਸਨੂੰ 25,000 ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਸਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਤਸਕਰੀ ਕਰਕੇ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਉਸਨੂੰ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਅਣਥੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਅਤੇ ਗੁਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਚੱਲੀ, ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨੇ 50 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਕਫਾਲਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਨਰਸ ਲਈ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ।ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵਿੱਚ ਕਫਾਲਾ ਦਾ ਯੁੱਗ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਕਈ ਹੋਰ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ (GCC) ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਿਰਤ ਸੰਗਠਨ (ILO) ਅਤੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਚ (HRW) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 24,000,000 ਕਾਮੇ ਅਜੇ ਵੀ ਕਫਾਲਾ ਵਰਗੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਅਧੀਨ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਭਾਰਤੀ ਹਨ, ਲਗਭਗ 7.5 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕ।ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਵਿੱਚ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨੇ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਕਫਾਲਾ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਸੁਧਾਰ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 13,000,000 ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 2.5 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਮੂਹ ਕਫਾਲਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ "ਆਧੁਨਿਕ ਗੁਲਾਮੀ" ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਬਦਲਣ, ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਜਾਂ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਪਾਂਸਰਾਂ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਮੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਸਪਾਂਸਰਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ, ਕਫਾਲਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਸੀ ਜੋ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ GCC ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਫਾਲਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਕਤਰ ਨੇ 2022 ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ।

ਕਫਾਲਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਫੀਲ ਕੌਣ ਹੈ?
ਅਰਬੀ ਸ਼ਬਦ "ਕਫਾਲਾ" ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਜਿਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ, ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨਿਯੰਤਰਣ ਦਾ ਅਧਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। 1950 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਖਾੜੀ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਖੋਜ ਹੋਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ।ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਇੱਕ ਮਾਲਕ, ਜਾਂ ਕਫੀਲ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਫੀਲ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ - ਵੀਜ਼ਾ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਯਾਤਰਾ ਪਰਮਿਟ ਤੱਕ। ਕਾਮੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਅਧੀਨ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਥਾਨਕ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਲੱਖਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਭਿਆਨਕ ਸੁਪਨਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਇਕੱਲੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵਿੱਚ, ਲਗਭਗ 40 ਫੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਹੈ (13 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ), ਅਤੇ ਕਫਾਲਾ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਬਦਲਣ, ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ, ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਪਾਂਸਰਾਂ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵਧਿਆ ਅਤੇ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ।

ਕਫਾਲਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹਨ?
ਕਫਾਲਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨੀਲੇ-ਕਾਲਰ ਅਤੇ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਘਰੇਲੂ ਸੇਵਾ, ਨਿਰਮਾਣ, ਪਰਾਹੁਣਚਾਰੀ, ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹੱਥੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਕਾਮੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਭਾਰਤ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਫਿਲੀਪੀਨਜ਼, ਨੇਪਾਲ ਅਤੇ ਇਥੋਪੀਆ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।ਡਾਕਟਰ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਰਗੇ ਵ੍ਹਾਈਟ-ਕਾਲਰ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਫਾਲਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।ਕਫਾਲਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਜੇ ਵੀ ਯੂਏਈ, ਕੁਵੈਤ, ਬਹਿਰੀਨ, ਓਮਾਨ, ਲੇਬਨਾਨ ਅਤੇ ਜਾਰਡਨ ਵਰਗੇ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਕਤਰ ਨੇ 2022 ਫੁੱਟਬਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਬਦਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਐਗਜ਼ਿਟ ਵੀਜ਼ਾ ਵਰਗੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਾਗੂ ਹਨ।ਯੂਏਈ ਅਤੇ ਬਹਿਰੀਨ ਨੇ ਵੀ ਕੁਝ ਛੋਟੇ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨੇ ਕਫਾਲਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਲਗਭਗ 24 ਮਿਲੀਅਨ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਮੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 7.5 ਮਿਲੀਅਨ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਕਫਾਲਾ ਵਰਗੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਅਧੀਨ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਕਫਾਲਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਇੱਕ ਰੂਪ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਗਈ?
ਕਫਾਲਾ ਨੂੰ "ਆਧੁਨਿਕ ਗੁਲਾਮੀ" ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਮਿਆਂ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਨਿਯੰਤਰਣ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਮਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਭਿਆਨਕ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨਾ, ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਜਿਨਸੀ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, 2017 ਵਿੱਚ, ਕਰਨਾਟਕ ਦੀ ਇੱਕ ਨਰਸ ਹਸੀਨਾ ਬੇਗਮ ਨੂੰ ਕਫਾਲਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸਨੂੰ 1.5 ਲੱਖ (150,000 ਰੁਪਏ) ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਸਨੂੰ ਗੁਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।ਦਮਾਮ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਕਫੀਲ ਨੇ ਹਸੀਨਾ ਨੂੰ ਤੀਜੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੋਂ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਭੱਜ ਕੇ ਪੁਲਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਗਈ, ਤਾਂ ਪੁਲਸ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ। ਉਦੋਂ ਹੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਨੇ ਦਖਲ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਸੀਨਾ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।2010 ਵਿੱਚ, 57 ਸਾਲਾ ਪੇਂਟਰ ਮਹਾਵੀਰ ਯਾਦਵ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਗਿਆ ਸੀ। ਛੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ, 2016 ਵਿੱਚ, ਉਸਦੀ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਣਾਅ ਵਿੱਚ ਸੀ ਅਤੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਸਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ, ਉਸਦੀ ਤਨਖਾਹ ਰੋਕ ਲਈ, ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਸਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਅਤੇ ਬੇਸਹਾਰਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।ਐਮਨੈਸਟੀ, ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਚ, ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੇਬਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨੇ ਕਫਾਲਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਖਤਮ ਕੀਤਾ?
14 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨੂੰ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਕਦਮ ਸਾਊਦੀ ਕਰਾਊਨ ਪ੍ਰਿੰਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਸਲਮਾਨ ਦੀ "ਵਿਜ਼ਨ 2030" ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।ਇਸ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਇੱਕ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ-ਅਧਾਰਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਪਣਾਏਗਾ। ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਲਗਭਗ 13 ਮਿਲੀਅਨ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 2.5 ਮਿਲੀਅਨ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।ਇਹ ਕਦਮ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਬੇਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵਿੱਚ ਕਫਾਲਾ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ।