ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ’ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਛੱਡਣ ਦਾ ਦਬਾਅ

ਜਲੰਧਰ (ਇੰਟ.)- ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵੀ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਗੋਂ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰ ਭਾਰਤੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਕਸਟਮ ਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ (ਸੀ.ਬੀ.ਪੀ.) ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ’ਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਛੱਡਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਮਰੀਕੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ’ਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਰਾਤ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਕੀਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਨਾ ਛੱਡਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਨੂੰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜੱਜ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਜੱਜ ਹੀ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਵਾਪਸ

ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਵੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ’ਤੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਸਰੰਡਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜੱਜ ਹੀ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਵਾਪਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਲੋਕ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਸਰੰਡਰ ਕਰਨ ਦੇ ਫਾਰਮ ’ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦਸਤਖਤ ਨਾ ਕਰਨ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ’ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ 6 ਮਹੀਨੇ (180 ਦਿਨ) ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਬਿਤਾਇਆ ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣਾ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਸੀ। ਬੱਤਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਉਹ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਮਿਲਿਆ ਪਰ ਸੀ. ਬੀ. ਪੀ. ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸੀ. ਬੀ. ਪੀ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਧਮਕੀਆਂ

ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਦਾ ਦਰਜਾ ਛੱਡਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਦੋਂ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਇਕ ਸਾਲ (365 ਦਿਨ) ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ’ਤੇ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਲੋਰੀਡਾ ਦੇ ਇਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਕੀਲ ਅਸ਼ਵਿਨ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸੀ. ਬੀ. ਪੀ. ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਭਾਰਤੀ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਗ੍ਰੈਂਡਪੇਰੈਂਟਸ (ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀ) ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਫਾਰਮ I-407 ’ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਤਿਆਗ ਦੇਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੀ. ਬੀ. ਪੀ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਲੈਣ ਜਾਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।