ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ''ਤੇ ਬਾਈਡੇਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਜਤਾਇਆ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ (ਬਿਊਰੋ): ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 'ਮੇਕ ਇੰਨ ਇੰਡੀਆ' ਮੁਹਿੰਮ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਨੀਤੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਬਾਈਡੇਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਾਈਡੇਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਉਕਤ ਮੁਹਿੰਮ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਅਮਰੀਕਾ-ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੋ-ਪੱਖੀ ਵਪਾਰ ਵਿਚ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। 2021 ਲਈ ਵਪਾਰ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਆਈ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਯੂ.ਐੱਸ. ਟਰੇਡ ਰੀਪ੍ਰੀਜੈਂਟੇਟਿਵ (ਯੂ.ਐੱਸ.ਟੀ.ਆਰ.) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2020 ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਯੂ.ਐੱਸ.ਟੀ.ਆਰ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਵਪਾਰ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ।

ਯੂ.ਐੱਸ.ਟੀ.ਆਰ. ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ,''ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਆਰਥਿਕ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੌਕਿਆਂ ਕਾਰਨ ਸਾਰੇ ਅਮਰੀਕੀ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਸੰਬੰਧਾਂ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਸੰਭਾਵਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਮੁਹਿੰਮ ਜ਼ਰੀਏ ਆਯਾਤ ਘੱਟ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਸਾਡੇ ਦੋ-ਪੱਖੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।'' 5 ਜੂਨ 2019 ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਲਈ 'ਜਨਰਲਾਈਜ਼ਡ ਸਿਸਟਮ ਆਫ ਪ੍ਰੀਫਰੇਂਸੇਸ' (ਜੀ.ਐੱਸ.ਪੀ.) ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਪਾਰ ਵਿਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਰਜੀਹ ਅਤੇ ਛੋਟ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜੀ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਦੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। 

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਅਹਿਮ ਖਬਰ- ਲਖਨਊ ਆ ਰਹੀ ਭਾਰਤੀ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਪਾਕਿ 'ਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੈਂਡਿੰਗ, ਯਾਤਰੀ ਦੀ ਮੌਤ

ਸਾਲ 2020 ਵਿਚ ਵੀ ਦੋਹਾਂ ਪੱਖਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰਹੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਅਮਰੀਕਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਕਈ ਟੈਰਿਫ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰੇ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹੋਰ ਆਸਾਨ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਗੈਰ ਟੈਰਿਫ ਬੈਰੀਅਰਜ਼ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਕੁਝ ਵਿਵਾਦ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਸਾਲ 2020 ਵਿਚ ਦੋ-ਪੱਖੀ ਵਪਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਆਪਣੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਭਾਰਤ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀਆਂ। ਇਸ ਵਿਚ ਬੌਧਿਕ ਜਾਇਦਾਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਕਾਮਰਸ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਗੈਰ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

ਯੂ.ਐੱਸ.ਟੀ.ਆਰ.ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਅਮਰੀਕੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਆਯਾਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨੇ ਸਾਲ 2019 ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ 62 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈਆਂ। ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ (29.7 ਅਰਬ ਡਾਲਰ) ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੈਨੇਡਾ (38.6 ਅਰਬ ਡਾਲਰ) ਜਾਪਾਨ (35.8 ਅਰਬ ਡਾਲਰ), ਜਰਮਨੀ (34.9 ਅਰਬ ਡਾਲਰ) ਅਤੇ ਮੈਕਸੀਕੋ (29.8 ਅਰਬ ਡਾਲਰ) ਨਾਲ 6ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਿਹਾ। ਯੂ.ਐੱਸ.ਟੀ.ਆਰ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੁਲਾਈ 2020 ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇਤਰਾਜ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਨੇ ਲੈਕਟੋਜ਼ ਅਤੇ ਵਹੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਲਿਆ ਰਹੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ ਕੀਤਾ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਵਿਚ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨਾਲ ਡੇਅਰੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲਾਜਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਕਈ ਅਮਰੀਕੀ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਨਿਯਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਲੈਕਟੋਜ ਅਤੇ ਵਹੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਾਲ 2019 ਵਿਚ ਲੈਕਟੋਜ ਅਤੇ ਵਹੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ 5.4 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਸਾਲ 2020 ਵਿਚ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫ 3.2 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਗਿਆ।

ਨੋਟ- ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਪਾਰ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਬਾਈਡੇਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਇਤਰਾਜ ਜਤਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਖ਼ਬਰ 'ਤੇ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ ਰਾਏ।