ਭਾਰਤ ਨੇ UNHRC ''ਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਲਾਈ ਫਟਕਾਰ

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ/ਜਿਨੇਵਾ (ਭਾਸ਼ਾ)- ਭਾਰਤ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ (ਯੂ.ਐੱਨ.ਐੱਚ.ਆਰ.ਸੀ.) ਵਿਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਸਪਾਂਸਰ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਖ਼ੂਨ-ਖ਼ਰਾਬੇ ਕਾਰਨ 'ਲਾਲ' ਹਨ। ਜਿਨੇਵਾ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਥਾਈ ਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਪਮਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ UNHRC ਦੇ 55ਵੇਂ ਨਿਯਮਤ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨਾਂ ਵਿਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਨੇ ਤੁਰਕੀ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਜਵਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤੁਰਕੀ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਟਿੱਪਣੀ 'ਤੇ ਅਫਸੋਸ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਅਣਚਾਹੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰੇਗਾ।'' ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਵਿੰਨ੍ਹਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਸਪਾਂਸਰ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਖ਼ੂਨ-ਖ਼ਰਾਬੇ ਕਾਰਨ 'ਲਾਲ' ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਲੋਕ ਸ਼ਰਮ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਲੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ।'

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਧਾਂਦਲੀ ਦੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕੀ ਸਹੁੰ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਮਰਥਿਤ ਲਸ਼ਕਰ-ਏ-ਤੋਇਬਾ (LeT) ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਈਦ ਅਤੇ ਜੈਸ਼-ਏ-ਮੁਹੰਮਦ (JEM) ਦੇ ਮੁਖੀ ਮਸੂਦ ਅਜ਼ਹਰ ਵਰਗੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਜੋ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਵੱਲੋਂ ਮਨੋਨੀਤ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਬਹੁਲਤਾਵਾਦੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਇਕ ਮਿਸਾਲ ਹੈ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਲਈ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਹੈ।' ਭਾਰਤ ਦੇ "ਵਿਆਪਕ ਸੰਦਰਭਾਂ" ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਵਿੰਨ੍ਹਦੇ ਹੋਏ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਝੂਠੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹਾਂ।' ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੁੱਚਾ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅਤੇ ਅਟੁੱਟ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਦਮ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਦਖ਼ਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਰਜੀਹ : ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ

ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ 

For Android:-  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en 

For IOS:-  https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8

ਨੋਟ: ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ, ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਦਿਓ ਜਵਾਬ।