ਇੰਡੋ-ਪੈਸੀਫਿਕ ਖੇਤਰ 'ਚ ਭਾਰਤ-ਕੈਨੇਡਾ ਇਕੱਠੇ, ਕੈਨੀਡੀਅਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵਧੀ ਚਿੰਤਾ

ਓਟਾਵਾ (ਬਿਊਰੋ): ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਇੰਡੋ-ਪੈਸੀਫਿਕ ਰਣਨੀਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੋ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਸਮੇਤ, ਰਣਨੀਤਕ, ਜਨਸੰਖਿਆ, ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਧਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। 26 ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ 'ਚ ਚੀਨ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਇੰਡੋ-ਪੈਸੀਫਿਕ ਰਣਨੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਖਲ ਅਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ।

ਇੰਡੋ-ਪੈਸੀਫਿਕ ਰਣਨੀਤੀ

ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ (27 ਨਵੰਬਰ) ਨੂੰ ਇੰਡੋ-ਪੈਸੀਫਿਕ ਰਣਨੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਇੰਡੋ-ਪੈਸੀਫਿਕ ਰਣਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 'ਨਾਜ਼ੁਕ ਭਾਈਵਾਲ' ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਜ਼ੋਰ ਲੋਕਾਂ-ਦਰ-ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵੀਜ਼ਾ-ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਅਕਾਦਮਿਕ, ਵਿਦਿਅਕ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ, ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਖੋਜ ਅਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ 'ਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 2.3 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਹਵਾਈ ਆਵਾਜਾਈ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਅਸੀਮਤ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਉਡਾਣਾਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ-ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਪੀ.ਐੱਮ. ਦਾ ਅਹਿਮ ਬਿਆਨ, ਕਿਹਾ-ਚੀਨ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਮਲਾਵਰ

ਜਾਣੋ ਕੀ ਕਿਹਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਵ-ਨਿਯੁਕਤ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ

ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਅਤੇ ਚੁੱਪ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ 'ਤੇ ਚੁੱਪ ਹੈ। ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਇੰਡੋ-ਪੈਸੀਫਿਕ ਰਣਨੀਤੀ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ, ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯੁਕਤ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਵਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ "ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ"। ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦਰਮਿਆਨ ਲਗਭਗ ਹਰ ਦੁਵੱਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ, ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ "ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਕੱਟੜਪੰਥੀ" ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਭਾਰਤ ਅਕਸਰ ਉਠਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਸਿਧਾਂਤ ਵਧ-ਫੁੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ 'ਤੇ ਗੈਰ-ਪਾਬੰਦਕ ਜਨਮਤ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਕੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਸੰਪੰਨ ਰਾਜ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਦਬਾਅ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 18 ਸਤੰਬਰ, 2022 ਨੂੰ ਬਰੈਂਪਟਨ ਅਤੇ 6 ਨਵੰਬਰ, 2022 ਨੂੰ ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਜਨਮਤ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ 100,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਉਪ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਡੇਵਿਡ ਮੌਰੀਸਨ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਅਖੰਡਤਾ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਜਨਮਤ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਜਾਂ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ।

ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ

ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਿੱਖ ਵਕਾਲਤ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ 'ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ, ਫਰਾਂਸ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਈ-ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਈ-ਵੀਜ਼ਾ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਚਾਰ ਤੋਂ ਛੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਬਹਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ 10-ਸਾਲ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਵੀ ਮੁਅੱਤਲ ਰਹਿਣਗੇ।ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਕੈਨੇਡਾ (ਡਬਲਯੂਐਸਓ) ਇੱਕ ਗੈਰ-ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ।

ਨੋਟ- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ ਰਾਏ।