ਭਾਰਤ ਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨੇ ਨਵੀਂ ਜਲਵਾਯੂ ਵਿੱਤ ਪਹਿਲ ''ਤੇ ਜਤਾਈ ਸਹਿਮਤੀ

ਲੰਡਨ-ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਕੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ, ਲਚਕੀਲੇ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਤੀ ਪੋਸ਼ਣ ਲਈ ਇਕ ਨਵੇਂ ਸਹਿਯੋਗ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਤਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਘੱਟ ਕਾਰਬਨ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਲਾਈਮੇਟ ਫਾਈਨੈਂਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇਨੀਸ਼ਿਏਟੀਵ (ਸੀ.ਐੱਫ.ਐੱਲ.ਆਈ.) ਇੰਡੀਆ ਪਹਿਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਭਾਰਤ-ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ 11ਵੀਂ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਗੱਲਬਾਤ (ਈ.ਐੱਫ.ਡੀ.) ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਅਮਰੀਕਾ: ਕਾਬੁਲ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ 'ਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸੈਨਿਕ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਲੱਖਾਂ ਡਾਲਰ

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਹਮਰੁਤਬਾ ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਕ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਆਯੋਜਿਤ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਪਹਿਲ ਨੂੰ ਸਿਟੀ ਆਫ ਲੰਡਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਹਾਸਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸੀ.ਐੱਫ.ਐੱਲ.ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੁਨਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਹਰਿਤ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਇਕ ਸਾਂਝੀ ਤਰਜ਼ੀਹ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ 1.2 ਅਰਬ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਸਥਾਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ 'ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਸੀ.ਐੱਫ.ਐੱਲ.ਆਈ. ਇੰਡੀਆ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਸੀ.ਓ.ਪੀ.26 ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਜਲਵਾਯੂ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ 'ਚ ਚੀਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ : ਜਾਨ ਕੈਰੀ

ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੰਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਖੇਤਰਾਂ ਚ', ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਰਿਤ ਅਤੇ ਲਚੀਨੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ 'ਚ ਨਿੱਜੀ ਪੂੰਜੀ ਜੁਟਾਉਣ 'ਚ ਸਮਰੱਥ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੀ.ਐੱਫ.ਐੱਲ.ਆਈ. ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਮਕਸੱਦ ਜਨਤਕ, ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਪਹਿਲੂਆਂ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ 'ਚ ਪੂੰਜੀ ਜੁਟਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ 2015 ਦੇ ਪੈਰਿਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ 'ਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਉਸ 'ਚ 2030 ਤੱਕ ਸਕਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਨਿਕਾਸ ਤਰੀਬਰਤਾ ਨੂੰ 33-35 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਘੱਠ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਨੋਟ- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ? ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਜਵਾਬ।